काठमाडौं, १८ कार्तिक । मौजुदा समयको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएपनि सरकारले मधेशीहरूले धोका नै दिएको छ ।

राणाशासन पछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेसम्मको सरकारहरूमा तीस वर्ष पञ्चायतलाई छोडिदिने हो भने अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसले मधेशीहरूप्रति अनुदार रहेको पाइन्छ । आन्दोलनहरूलाई सम्झौतामा बाँध्ने र त्यस प्रति बिर्सिने व्यवहार उसको रही आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको चुनावदेखि मधेशको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनमा सरिक भएका मधेशका नेताहरूको माग पूरा गर्न पार्टी अनिच्छुक देखिएपछि कांग्रेसीहरूले तराई कांग्रेसको गठन गरे चुनाव लडेका थिए ।

तराई कांग्रेस इतिहासमा हराएपनि उसले उठाएका एजेन्डाहरू अहिले पनि जिउँदै रहेका छन् । मधेशको एजेन्डालाई ललिपप दिने काम उहिले देखि चलिआएको छ । मधेशको समस्या छ भन्ने कुरो सत्ता र सरकारलाई थाहा नभएको होइन् ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि स्थापित पञ्चायती व्यवस्थामा तराई कांग्रेसका वेदानन्द झालाई गृहमन्त्री बनाएबाट मधेशको महत्वलाई झल्काउँछ ।

मधेशका नेताहरूले पनि सरकारमा सामेल हुन पाए आँखा नदेख्नेले माँड पिएर नै तृप्त हुने मैथिलीको उखान अन्हरा माँडे तिरपितलाई चरित्रार्थ गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसकै नेता गजेन्द्र नारायण सिंहले तराई कांग्रेसका एजेन्डा उठाएर नेपाल सदभावना पार्टी बनाए । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएयताको सरकारमा नेपाली कांग्रेससँग सदभावना पार्टीले गरेका सम्झौता पनि पुरा भएको देखिएको छैन् ।

२०५० साल,२०५५ साल, २०६४मा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गरिए ।

२०५० साल पुस ५ गते ४ बुँदे सम्झौता र २०५५ कार्तिक २६ गते ३ बुँदे सम्झौता ,२०६४साल भाद्र १३ गते २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसका नेता पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

सुरुका दुई सम्झौता नेपाल सदभावना पार्टीसँग ,एक पटक मधेशी जनअधिकार फोरमसँग र फागुन ८ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएका सम्झौताका बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

हरेक पटक मधेश र मधेशीका मुद्दाले सरकारलाई अप्ठयारो परेका बेला सम्झौता गर्ने र राजनीतिक दललाई अल्झाउने काम गरेको देखिएको हो । संविधान सभाको निर्वाचन अप्ठेरोमा परेका बेला ८ बुँदे सम्झौता गरियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा सामेल राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिने गरिएको सम्झौताको बिन्दु पूरा भयो । तर त्यो सम्झौतामा जालझेल गरियो ।

मधेशीहरूले त्यो जालझेल बुझ्न सकेनन् । एक मधेश एक प्रदेशको मागलाई स्वायत्त मधेश प्रदेशमा परिणत गरियो । हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै हो नानु उहिले बज्ने गरेको विज्ञापन जस्तै मधेशहरूलाई एक मधेश एक प्रदेश र स्वायत्त मधेश प्रदेश एउटा हो भनी हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो । राणाकालमा कर उठाउन पूर्वी मधेश पश्चिम मधेश गरी गरेको वर्गीकरण समेत बिर्सेर अहिले मध्य नेपालको ८जिल्लालाई मधेश प्रदेशको रूपमा एक मधेश एक प्रदेशको मागलाई पूरा गरेको भन्न खोजिएको छ ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले धोका दिएको विषयमा मधेशीहरूलाई जवाफ दिनै पर्छ । अब मधेशीहरूका आँखामा लागेका पट्टीहरू खुल्दैछन् । शहादतको सूची मधेश आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक इतिहासको तराजुको वजन गह्रुङ्गो बनाइसकेको छ । मधेश भित्र उम्लिरहेको मधेश विद्रोहका बेला दावानल पोखिए त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनेमा कांग्रेसले हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ ।