मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा छ । अर्को सातासम्म सबै परिणामहरू औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भई सक्ने अनुमान छ । प्रमुख निर्वाचन आयोगले सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने काम पनि छिट्टै पूरा हुनेछ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचनमा निर्वाचन परिणाम बुझाउन अघि निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूबीच सरकार बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको देखिएको छ । यो पटक परम्परागतरूपमा सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने पुराना दलहरूका अतिरिक्त केही नयाँ दलहरू सदनमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । परम्परागत राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धनको संस्कृति विकास भएको छ ।

कतिपयले यो संस्कृति उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन् भने कतिपयले यो वर्तमान संविधानको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । परम्परागत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हतार भएको जस्तो गरी हतार हतारमा संविधान घोषणा गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलहरूले यो संविधानमा धेरै जसो संशोधनको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि बलजफ्ती संविधान घोषणा गरिएको थियो । घोषणा भएपछि पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि विशेषगरी मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले चुनावमा दोमनले भाग लिएका थिए । त्यतिखेरका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलको रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो वर्चस्व यो पटकको निर्वाचनमा गुमाएका छन् ।

देश र मधेशमा केही राजनीतिक दलहरू उदाएका छन् । जनमत पार्टीले एक सिट संघीय संसदमा जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने स्थिति स्पष्ट पारेको छ भने ४ सिट जितेको लोसपा र १० सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता दललाई संघीय संसदमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पाउन संघर्ष गरिरहेको छ ।

उनीहरूको सम्भावना भने न्युन छ । यसअघि मधेश सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा यसपटक सरकारमा रहने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । जनमत पार्टीको उदयले मधेश र देशको समीकरणमा परिवर्तन हुने देखिएको छ ।

देशको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो भइरहेको कतिपय अर्थविद्हरूको विचार र विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल रेमिट्यान्समा चलेको छ । विदेशीमुद्रा सञ्चिति घटदै गएको छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र हाम्रो होइन् । नुनदेखि बेसारसम्म सबै हामी आयात गरिरहेका छौँ ।

यस्तो परिस्थितिमा जनताको अपेक्षा कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध गर्नु रहेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता श्रीलंकाको समस्याले सिकाएको पाठ हो । नयाँ होउन कि पुराना सबै राजनीतिक दलले जनताको यो आधारभूत अपेक्षा पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।