काठमाडौं, २५ मंसिर । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत (१३८ सांसदको समर्थन) जुटाउन प्रयासरत छ । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नागरिक उन्मुक्तिको शर्तलाई सम्बोधन गर्न खोजेको एक मन्त्रीले बताए ।