काठमाडौं, २८ मंसिर । किसानको समस्याप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताजनक विषय रहेको मधेशी आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्सिरको अन्तिम समयसम्म पनि किसानको धान सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले खरिद नगर्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताएको छ ।
सरकारले धानको मुल्य निर्धारण गरे पनि खरिद नगर्दा किसानहरुले बिचौलियालाई कम मुल्यमा बाध्यात्मक रुपमा बेच्नुपरेको कुरा गम्भीर र जटिल समस्या रहेको समेत प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले विगतको दिनमा पनि किसानहरुले मल र खादका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै अबको दिनमा यस्ता समस्याहरुलाई सरकारले अलगै संयन्त्र बनाइ समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया