काठमाडौं, २४ पुस । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले मुस्लिम र थारुलाई अहिले मधेशीकै रुपमा प्रमाणित गरी आरक्षण दिने सम्बन्धी आयोगमा पत्र आएपछि मात्र आयोगले सोच–विचार गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।

मुस्लिम आयोगले पौष १९ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मुस्लिमलाई पनि अहिले मधेशीको रुपमा प्रमाणित गरी आरक्षण सुविधा दिन अनुरोध गरेको कुरा सामाजिक संजाल मार्फत आफुले थाहा पाएको र सो सम्बन्धी गृहले मधेशी आयोगलाई पत्र पठाएपछि मात्र आयोगले सो सम्बन्धी निर्णय लिने बताएका हुन्

अध्यक्ष डा.दत्तले अहिले मधेशी समुदायको आरक्षण २२ प्रतिशत बाट १५.३० प्रतिशतमा झारिएको र सो मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कार्यन्वयन समेत भइसकेको कुरा चिन्ताजनक रहेको बताउदै अब मुस्लिम र थारु अलगै क्लस्टर रहेको र मधेशी मै समावेश गर्नुपरेमा आरक्षण बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

मधेशी आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको “नेपालमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८“ मा मधेशीको सूचीमा १४९ जात सहित मुस्लिम र थारुलाई पनि समावेश गरेको थियो ्र आयोगले सो प्रतिवेदन ७ महिना सम्म सुझाव तथा सल्लाहको लागि वेबसाइटमा राख्दा कुनै सुझाव नआएको र प्रतिवेदन बुझाए पछी मुस्लिम र थारु आयोगका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरु तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरुले सार्वजनिक रुपमै आफुहरु मधेशी होइनौ र सो सूचीबाट हटाउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेर व्यापक विरोध गरेको अध्यक्ष डा.दत्तले बताएका छन् ।

आयोगले सो पश्चात बैठक बसेर मधेशीको सूचीबाट मुस्लिम र थारुलाई हटाएको अध्यक्ष दत्तले जानकारी दिएका छन् ।

मधेशीको सूचीबाट हटाएपछि पुनः मधेशीको रुपमा प्रमाणित गरी आरक्षण लिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु कति को औचित्यपूर्ण रहेको समेत अध्यक्ष डा.दत्तले प्रश्न गरेका छन् ।