काठमाडौं, २३ माघ । निर्वाचन आयोगको मिति २०७९/५/३१ को निर्णय विरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका बिभा ठाकुर, इश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमद समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा सो निर्णय बदर गर्न अदालतसँग उत्प्रेषण÷परमादेशको मांग गरिएको छ ।

रीट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९/५/३१ को निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरीवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने सूचना नदिई निर्णय भएको, कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको लागि अ. बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल गर्नु पर्ने नगरेको, ऐनको दफा २६को (३)मा ’उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा आयोगले ६ महीनाको म्याद नपर्खी निर्णय भएको मिति २०७९/५/३१ देखि नै लागू गर्ने भनेको छ जो कानून विपरित रहेको जिकिर गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै हदैसम्म जरीबाना गरको थियो ।

रिट निवेदनको पेशी माघ २४ गते मंगलबार राखिएको छ ।