जनकपुरधाम, २९ माघ । मधेश प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता कुमारी साहले दलितहरुको निर्णायक तहमा पहुँच दिन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

शनिबार दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले स्थानीय तहमा दलित पहुँच भए पनि अधिकारमा पहुँच हुन नसकेको बताइन् ।

स्थानीय तहहरूमा दलितलाई अनिवार्य गरिए पनि अधिकारविहीन भएको मन्त्री साहको गुनासो छ । मन्त्री साहले दलितहरू वडामा भए पनि उनीहरूको भनाई कसैले नसुन्ने गरेको बताउँदै दलितहरूलाई निर्णायक तहमा पहुँच दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य शारदा दास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन् ।

सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलितले अधिकार नखोसेसम्म अधिकार नपाइने भएकाले सङ्गठित रुपमा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सञ्जाल धनुषा जिल्लाको १८ स्थानीय तहको दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरु सहभागी रहेको कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, तथ्यमा आधारित पैरवी, सहभागितामूलक कार्यप्रणाली लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री साहले दलित सरोकार मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पुस्तिका विमोचन गरेकी थिइन् ।

भोला पासवानले तयार गरेको उक्त पुस्तिकामा नेपालको संविधान विभिन्न ऐन कानुन नियमावली, कार्यविधिमा दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरु रञ्जुकुमारी मण्डल खंग, सकुतीदेवी महारा, निलमकुमारी रजक, पल्टीदेवी महरा र शारदा दास (पहाडी)दासलाई मञ्चका निर्देशक पासवानले सम्मान गरेका थिए ।