जनकपुरधाम, १३ चैत । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी, सद्भावन पार्टीले आपसी सहकार्य गर्ने अठोट गर्दै लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार जनकपुरधाममा चार दल सम्मिलित लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो अवधारणा–पत्र सर्वजनिक गरेको हो ।

अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेशीहरुले आफ्नो आन्दोलन मार्फत मधेशीको वा मधेशको उच्चताको माग नगरी सबैको निमित्त बराबरीको माग गरेको बताउँदै वर्चस्ववादीहरूले यसलाई बर्गलाए र मधेश आन्दोलनका स्वयंघोषित वारेसहरु सत्ताको स्वाद लिन यसलाई बिसाएको आरोप लगाए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरुमाथि केन्द्रित रही सामसामयिक विषयहरुमा मधेशको सही प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष लालले बताएका छन् ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले मधेशको मुद्दामा विश्वास गर्ने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए । ऐतिहासिक जनता पार्टीका अध्यक्ष बद्री नारायण ठाकुरले समावेशितामाथि जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा संविधानसभाको सद्स्य र तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको वरिष्ठ नेता डा. विजय कुमार सिंह तथा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी थारुको समेत उपस्थिति थियो ।

अवधारणा–पत्रमा संघीय गणतान्त्रिक संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिंदै विभिन्न षडयन्त्र र कुटिल अभ्यासहरुबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बीच एकजूटताको निमित पहल गर्ने भनिएको छ ।

मोर्चाले पहिचानमा आधारित रही प्रदेशहरुको सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान, स्थानीय र प्रादेशिक तर्फको संघीय संसदको सदन राष्ट्रीयसभामा जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व तथा संघीय संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रीयसभाको समान भूमिका लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको मांग गरेको छ ।

संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई समेत अभ्यासमा पन्छाइने र वेवास्ता गर्ने कामहरु भइरहेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले समावेशिताको सिद्धान्तको मर्म अनुसार वर्त्तमान संविधानको संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई न्यायोचित र सहज बनाउनु पर्ने भनेको छ ।

वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्दै मोर्चाले स्थानीय तहको दलविहिन निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइनु पर्ने भनेको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मांग गर्दै मोर्चाले युवाहरुको निमित्त स्वदेशमै रोजगार, कृषि क्षेत्रको प्रतिफलमूलक सुधारलाई अवधारणा–पत्र मार्फत आफ्नो मांगमा समेटेको छ ।

लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संघीय संसदको दुबै सदनबाट दुई पटक पारित भई २०७९÷०५÷२० मा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको निमित्त पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रमाणिकरणको कार्य पूरा नगरिएपछि संविधानको मर्म अनुसार उक्त विधेयक स्वतः प्रमाणिकरण भएको जिकिर लिंदै सो विधेयकलाई कानून बनेको घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले १९५० को मैत्री सन्धिले ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिने व्यवस्था समेत गरेको भन्दै जीवनयापन र बजार–हाटको गतिविधिमा कुनै अवरोध नहुनु यसको उद्देश्य हो भन्दै हालका दिनहरुमा यस प्रावधानको उल्लंघन भइरहेको र यसले गर्दा भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रीय नागरिकको निर्बाध पारम्परिक दैनन्दिनीमाथि प्रतिकूल असर परेको आरोप लगाउँदै घरायसी प्रयोगको निमित्त गृहस्थीका सामानहरु, खेतीमा प्रयोग गरिने मल–खाद तथा बिउ–बीजन अथवा व्यक्तिगत र विवाह–व्रतवन्धको प्रयोजनको निमित्त लत्ता–कपडा लगायत वन्दोवस्तीका सामानहरु ल्याउन लैजान समेत बाधित गर्ने, नागरिकसंग दुर्व्यवहार गरिने घटनाहरु तत्काल रोक्न आवश्यक भएको भन्दै यसप्रति दुबैतिरका सरकारहरुको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।