काठमाडौं, २५ चैत । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले नागरिकता विधेयक, २०७९ लाई कानूनको रुप लिइसकेको घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संघीय संसदबाट विधायन सम्बन्धी सबै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र दोस्रो पटक पारित भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनै पर्ने सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी तत्कालीन राष्ट्पति संविधानको खुला उल्लंघन गरेको आरोप छ ।

यसलाई अझै रोकेर राख्नु भनेको संविधानको घोर उल्लंघन, लोकतन्त्र विरुद्ध खुला प्रहार र राज्यको मूल कानूनप्रति अवज्ञा रहेको अध्यक्ष लालले आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘उहाँले वर्त्तमान १० दलीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र नयाँ विधेयक पारित गर्ने भनेर यस्तो अपराधलाई सदर गर्ने प्रयास मात्र गरिरहेको छैन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि अर्को प्रहार गर्न खोजिरहेको छ ।’

शनिबार जनकपुरधामस्थित तमलोपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा मनतव्य राख्दै भने, ‘विधेयक अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा छ र सोलाई प्रमाणीकरण गर्न कुनै कानूनी अवरोध छैन ।’

उनले राष्ट्रपतिलाई शिघ्रातिशिघ्र सो विधेयक प्रमाणीकरण गरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न माग गरेका छन् ।

पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तरमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको वरिष्ठ नेता डा.विजयकुमार सिंहले सवाल सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संघीय संसद सर्वोच्च हो कि होइन भन्ने हो बताउँदै कुनै कानूनमा चित्त नबुझे प्रक्रिया अवलम्वन गरेर संशोधन हुन सक्छ तर संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकी पारित भइसकेको विधेयकलाई कानून बन्नबाट कसैलाई रोक्ने अधिकार छैन ।

उनले यो अत्यन्त गंभीर विषय हो भन्दै सबै लोकतन्त्रवादी, कानूनविद्, संचार र बुद्धजीवीहरु विधिको पालनाको पक्षमा आगाडि आउन जरुरी भएको बताए ।