जनकपुरधाम, २० बैशाख । सिचाई कृषिको मेरुदण्ड हो। मधेश प्रदेश कृषिको लागी अन्न भण्डार भने तापनि सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिचाईको ब्यवस्थापन भई सकेको छैन्।

मधेश प्रदेशको भौगोलिक बनावट र बर्तमान वातावरणको अनुसार,

पहिला, सतही पानी सिचाई (surface water irrigation) को ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ। यसकालागी मधेशमा झर्ने ९ वटा ठुला नदीहरु, प्रदेशभित्रका ९४ वटा सहायक नदीहरु, चन्द्र नहर लगाएत सबै साना-ठुला नहरहरुको पहिचान गरी उत्खनन तथा ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ। हाल यो कार्य संघीय र प्रदेश सिचाई मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। यस कार्यमा हाल कमला, सुनकोशी मरीन, बागमती, नारायणी सिचाई आयोजनाहरु कार्यरत छन्।

दोस्रो, कृषि बिद्युतीकरण भएको भूमिमा सैलो ट्यूबवेल र डीप ट्यूबवेल जड़ान गर्न सकिन्छ। हाल यो कार्य संघीय सिचाई मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र केही NGO/ INGO ले गर्दै आएको छ।

तेश्रो, माथीको दुईटै अवस्था सम्भव नभएको खण्डमा सौर्य ऊर्जा सिचाई (solar irrigation) को ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ। हाल यो कार्य संघीय ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, AEPC र केही NGO/ INGO ले गर्दै आएको छ।

यी सम्पूर्ण सम्भावित सिचाई प्रणालीको ब्यवस्थापनका लागी सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय र प्रदेश सिचाई तथा कृषि मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र दातृ निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। यसको अभावमा मधेश प्रदेशभित्र बिगतमा जति बजेट हालेपनि लक्षित किसानसम्म सिचाई पुगेको छैन्।

मधेश प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मा. ई. बसन्त कुशवाहाले यी सम्पूर्ण निकायहरुसंग समन्वय गर्न पहल शुरू गर्नु भएको छ।