काठमाडौं, २५ बैशाख । नेपाल सरकारले ८औँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा २०८० वैशाख २४ गते वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’प्रति विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल आािदवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मधेशी पत्रकार समाज र मुस्लिम जर्नलिष्ट नेपालले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन् ।

ती संगठनहरुद्वारा संयुक्तरुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुरस्कृत र सम्मानित व्यक्तित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ । तर, नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चरम उपहास गर्दै गरिएको छनोट प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । छनोट प्रक्रिया समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।’

यस घटनाबाट नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका पत्रकारहरूप्रति पूर्वाग्रही मात्रै देखिएन, उनीहरूको योगदानलाई सम्मान र कदर गर्न तयार नरहेको प्रमाणित भएको ठहर ती संगठनहरुको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्थामाथि सरकार आफैले प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको योगदानमा वर्तमान राज्यव्यवस्था स्थापित भएको वास्तविकता नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हरेक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा सहयात्री आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि राज्यको यस किसिमको व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान गर्ने अग्रजहरूको भूमिका र लगानीलाई अनदेखा गर्नु अन्याय र विभेदको निरन्तरता हो ।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको यस कदमको भर्त्सना गर्दै आगामी दिनहरूमा यस्ता एकल नस्लवादी चरित्रमा सुधार ल्याउन र साझा, समावेशी, योगदानमा आधारित प्रतिभाहरू पुरस्कृत हुन सक्ने विधि, पद्धतिको निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।