जनकपुरधाम, ६ जेठ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जसपा सम्मिलित गठबन्धनीय सरकारले चैत्र ६ गते, २०७८ मा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उद्देश्यले मन्त्री परिषदको निर्णय गरी सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट रीट निवेदन दिएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि खेद व्यक्त गरेको छ ।

तमलोपाको केन्द्रीय सदस्य उमेश कुमार मण्डलले यो अत्यन्त दुखद कुरा रहेको बताउँदै जसपा र मधेशवादी भनिने अन्य दलहरु समेत सो गठबन्धनमा रहेकोले रेशम चौधरी लगायत झूठा मुद्दामा सजाय पाउने र सास्तीमा पारिनेहरुको निमित्त यी सबै दल र तिनका नेताहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् ।

यी दलहरुको मधेशको मुद्दासँग कुनै लेनादेना नरहेको र आज मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुको गिर्दो अवस्थाको निमित्त यी सबै जिम्मेवार रहेकोले मधेशको जनता गम्भीर हुनु पर्ने तमलोपाको केन्द्रीय सदस्य मण्डलको भनाई रहेको छ ।

पिडित परिवारहरुको माग बमोजिम सूचना आयोगले २०७८ फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि चैत्र ६ गते, २०७८ मा देउबा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारको तर्फबाट मुख्य सचिव वैरागीले त्यसमाथि रोक लगाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सो मन्त्रीपरिषदमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा जसपा र माधव नेपालको पार्टी समेत सहभागी थिए ।

जसपाको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणू यादव र महेन्द्र यादव मन्त्री थिए । पछि सोही गठबन्धनमा शामिल भई लोसपा र जनमत पनि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन लडेका थिए । जसपा भने सीटको तालमेल नमिलेर एमालेसंग गठबन्धन बनाएको थियो ।

कानूनको ज्ञाताहरु अनुसार जनतालाई सूचना दिने विषयसंग सम्बन्धित कुरामा रोक लगाउन सरकार नै अदालतमा जाने काम कतै नभएको र गलत रहेको बताउँछन् । उनीहरुले सर्वोच्चले पनि सरकारले आफैं गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक्नेअन्तरिम आदेश दिन नहुने भन्छन् ।

३ महीनाको समय तोकेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको १४ महीना भए पनि सर्वोच्चले आगाडि सुनवाई गरेको छैन ।