जहाँ आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ तेस्रो मुलुकमा बेच्नेहरु छन्, त्यहाँ आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्न बाध्य नागरिकको पीडा कसले देख्ने ? २०७२ को संविधानपछि जन्मसिद्धका छोराछोरी, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता भएका, आमाको नागरिकता भएको र बाबुको अत्तोपत्तो नभएका ८ वर्षदेखि लाखौं वास्तविक नेपाली नागरिकता प्राप्तिको हकबाट बञ्चित छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा जाँदा

दुई–दुईचोटी फर्काइयो । एकचोटीमात्रै पुनर्विचार र छलफलका लागि पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिको टेवलमा पु¥याएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने छ भनेर लेखिएको छ । अहिले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकले विदेशीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न सहज भएको भनेर झुठो प्रचार भइरहेको छ । कथित राष्ट्रवादीहरुको यसमा ठूलो रोइलो छ ।

अहिले प्रमाणीकरण भएको विधेयकले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिन्छ भनेर झुठो प्रचारप्रसार गरेर रोक्ने काम भइरहेको छ । कथित राष्ट्रवादीहरुले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका छन्, तिनीहरुले न त संविधान नै पढेका छन्, न त नागरिकता विधेयक नै पढेको छ । विरोध पहिले संविधान र विधेयक पढ्नुपर्यो । यो वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिनका लागि आएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नका लागि प्रमाणीकरण नभएकाले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखबाट साउन १५ गते प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो ।

केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रमाणिकरण गरेका हुन् । प्रमाणिकरण गर्न कुनै कानूनी बाधा कतै थिएन । राष्ट्रपतिले सर्वप्रथम बेट्र्याकमा गएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो । वर्तमान संविधानको धारा ६१ को (४) ले संविधानको पालना र संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भनेको छ । धारा ११३को (४) अनुसार दुई–दुई पटक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नै पर्ने भनेको छ । यो समय सीमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई बाध्य गर्न गरेको हो ।