जनकपुरधाम, २२ जेठ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी नागरिक विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालीन भनिएको आदेशले मधेशी र थारु जनताहरुलाई अकोृ गम्भीर प्रहारसहितको नमिठो सन्देश दिएको जनाएका छन् ।

‘संविधानको खुला र ठाडो अपमानपूर्वक अवमानना हुँदा संसदमा बहससमेत नगर्ने राजनीतिक दलहरु संविधान र संवैधानिक संस्थाहरुको निरन्तरतालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी संविधान र संसदवादको नाममा निराधार तर्कहरु दिँदैछन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसंस्था संसदलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट दिइएको अनुचित चुनौति यिनको निम्ति महत्वहीन थियो ।’

मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा जन्मेका सत्तापिपासुहरु कारण उत्पन्न स्थितिबाट यस्तो प्रतिगमनोन्मुख अवस्थाले मलजल पाएको तथ्यसँग संवेदित भई मधेश–थरुहटका सम्पूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिहरु, बौद्धिक र सामाजिक नेतृत्वको एकजुटताको निमित्त अगाडि बढ्न अध्यक्ष लालले अपिल गरेका छन् ।