जनकपुरधाम, ७ असार । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले कानूनको सम्मान गर्दै प्रमाणीकरण भई कानून बनिसकेको संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता प्रमाण–पत्र जारी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएलगत्तै तमलोपाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गर्दै दिइएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीकार अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने आदेश गरेको छ ।
तमलोपाले भनेको छ, ‘आशा गरौं, विगतझैं आफ्ना आदेश र निर्णयबाट विभेदवादीहरुको पृष्ठपोषण अब अगाडि न्यायपालिकाले गर्ने छैन । जिम्मेदारी र कर्तव्यको पालनाको भूमिकामा यसले मौलिक अन्तर अनुभूत गराउनेछ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया