काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल टेलिकमले औपचारिक बोलपत्र प्रक्रिया पालना नगरी शुरु गरिएको ‘इन्स्टलेशन एण्ड कमिसनिङ अफ प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन’ को लागि हुवावे इन्टरनेशनल सिंगापुरसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले हुवावेसँगको ‘पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन’ सम्झौताको प्रक्रियामा समस्या देखाएको छ ।

हुवावे इन्टरनेशनल सिंगापुरलाई सुरुमा दिइएको सम्झौतालाई तुरुन्तै रोकिएको छ र हाल रद्द गर्ने प्रक्रियामा छ।

नेपाल टेलिकमको एक विश्वसनीय स्रोतका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा चिनियाँ प्राविधिक फर्म ‘हुवावे इन्टरनेशनल सिंगापुर’ले मात्रै सहभागिता जनाएकाले नेपाल टेलिकममा उदीयमान एकाधिकारको चिन्ता बढेको छ ।

त्यसपछि यो विषय मूल्याङ्कन समितिमा पुगेर अब खारेज गर्ने प्रक्रियामा छ । ठेक्का प्रक्रियाको अपूर्ण प्रकृतिका कारण घटनाहरूको यो पालो देखा प¥यो।

हुवावेलाई नेपाल टेलिकमको संवेदनशील ‘इन्टरकनेक्सन टेक्नोलोजी’ दिने निर्णयलाई नेपाल टेलिकमका प्रख्यात कर्मचारीहरूको विरोधसँगै नियामक निकायका चासोका साथ भेटिएको थियो।

ठेक्का प्रक्रिया अधुरो रहँदा नेपाल टेलिकमको संवेदनशील ‘इन्टरकनेक्सन टेक्नोलोजी’ हुवावेलाई उपलब्ध गराउने विचाराधीन थियो । तर, यो निर्णयलाई नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ कर्मचारीले विरोधको सामना गर्नुका साथै नियामक निकायले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकम भित्रको सम्भावित अनुचित व्यापार सम्झौता र एकाधिकारको बारेमा नियामक निकायको बढ्दो चिन्ताको बाबजुद पनि अन्ततः रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

यो अवस्थालाई थप्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकममा अनुचित व्यापार कारोबार र एकाधिकार प्रचलनको उदयको सम्भावित घटनाबारे छानबिन थालेको छ ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि नेपाल टेलिकमले सम्झौताका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका चारमध्ये तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा ‘अयोग्य’ भएको ठहर गरेको थियो ।

अन्तरसम्बन्ध–सम्बन्धित मुद्दाहरू धेरै देशहरूले दूरसञ्चार सेवाहरूको लागि प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्।

इन्टरकनेक्सनले दूरसञ्चार नियामकहरूले अन्तरसम्बन्धमा रहेको भूमिकाको महत्त्वलाई उदाहरण दिन्छ, जुन दूरसञ्चार सञ्जालहरूको लिङ्किङ हो जसले गर्दा एउटा नेटवर्कका ग्राहकहरूले अर्को नेटवर्कका ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्न सक्छन्, धेरै कारणहरूले महत्त्वपूर्ण छ।

यसले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने कम्पनी ‘ह्वावे इन्टरनेशनल सिंगापुर’ मात्र बोलपत्र प्रक्रियाको दौडमा रहन्छ। यो कदमले निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ। यी परिस्थितिहरूमा, यो आशा गरिन्छ कि हुवावेद्वारा प्रस्तावित वित्तीय सर्तहरू सम्झौता भित्र अपरिवर्तित रहनेछन्।

हाल, चलिरहेको सम्झौता वार्ताले नेपाल टेलिकमको ‘इन्टरकनेक्सन टेक्नोलोजी’ अपडेट गर्न हुवावेको ‘समाधान’ अगाडि बढाउने निर्णयतर्फ औंल्याउँछ। यो प्रविधिले देशभित्र र बाहिरका विभिन्न मोबाइल अपरेटरहरूको सेवालाई जोड्दछ।

यद्यपी नेपाल टेलिकमका उच्च श्रोतले अहिले यो प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको र रद्द हुने सम्भावना रहेको खबरहबलाई बताए । “एनटीसीले नयाँ मूल्याङ्कन समिति गठन गरिरहेको छ र चाँडै नै औपचारिक रूपमा सम्झौता रद्द हुनेछ,“ स्रोतले खबरहबलाई भन्यो।

यो याद गर्न लायक छ कि हुवावेले पहिले टेलिकम इन्टरकनेक्सन सम्झौता सुरक्षित गरेको थियो, र लगभग एक दशक देखि यो काम को लागी एक विक्रेता भएको छ। टेलिकम अधिकारीहरूले संकेत गरे कि सम्झौताको लागि तेस्रो कलको समयमा, हुवावे सिंगापुरले मात्र योग्यता मापदण्डहरू पूरा गरेको छ।

यसले अगस्त १४, २०२३ मा सम्झौताको लागि वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने निर्णयलाई प्रेरित गर्यो। तर, नेपाल टेलिकम भित्रका कतिपयले हुवावेलाई विगतमा ठेक्का दिएकोले यसपटक वित्तीय बिडिङ प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने तर्क गर्छन् । १४ जुलाई, २०२१ मा सुरु भएको अनुबंध मूल्याङ्कन प्रक्रियाले सबै तीन सहभागी कम्पनीहरूलाई अयोग्य घोषित गरेपछि अवरोधहरूको सामना गर्यो।

सहभागी मध्ये जेन्यु टेक्नोलोजी चाइना, हुवावे सोलुसन्सको साथमा जेनेक्स नेपाल र सिटियस नेपाल–भिस ग्लोबल अस्ट्रेलिया–एनआईटी भेन्चरले अयोग्यताको सामना गर्नुपरेको थियो ।

जुलाई २, २०२२ मा दोस्रो बिडिङ प्रयासले समान नतिजा देख्यो, किनकि दुबै राउन्डमा भाग लिने सबै कम्पनीहरूलाई अयोग्य घोषित गरियो। जेन्यु टेक्नोलोजी चाइना र हुवावे सोलुसन्ससँग जेनेक्स नेपालको उपस्थिति भएता पनि दुवै कम्पनी फेरि पनि सम्झौता सुरक्षित गर्न असफल भएका छन् ।

यो तेस्रो चरणको बिडिङमा एउटा मात्र कम्पनीले योग्यता मापदण्ड पूरा गर्न सफल भयो, जसले टेलिकमका अधिकारीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ।

विगतमा योग्य हुन नसकेको ‘समाधान’ले अहिले अचानक प्राविधिक स्वीकृति पाएपछि वित्तीय प्रस्तावको चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको तथ्यप्रति उनीहरू निराशा व्यक्त गर्छन्।

यसैबीच, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू बोलपत्रदाता कम्पनीहरूले पेश गरेको कागजातमा त्रुटि फेला परेका कारण विगत अयोग्यता भएको दाबी गर्छन्। उल्लेखनीय रूपमा, दोस्रो चरणको बोलपत्रको क्रममा प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई प्रारम्भिक रूपमा सफा गर्ने कम्पनीले फिर्ता लिने निर्णय गर्यो, जसले मूल्याङ्कन समितिमा नयाँ सदस्यहरू समावेश गरेको थियो। यो कदमले पक्षपातको आशंका बढायो।

केही दूरसञ्चार अधिकारीहरूले विक्रेताहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बारम्बार ठेक्का विवादमा योगदान गरेको तर्क गर्छन्। उनीहरूले ‘भेन्डर लक’ को मुद्दालाई पनि हाइलाइट गर्छन्, जहाँ एउटै कम्पनीले धेरैजसो दूरसंचार प्रणालीहरू नियन्त्रण गर्दछ, जसले सम्झौता प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउँछ।

हुवावेको गतिविधिहरुको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल भित्र दुबै चिन्ताहरु लाई हाइलाइट गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। खबरहबको नियमित कभरेजले यस मुद्दालाई उच्च ध्यानाकर्षण गराएको छ, सीआईएएले हुवावेसँगको सम्झौताले नेपालमा सम्भावित जटिलता निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यो चिन्ता हुवावेका सेवाहरू बारे एनटी अधिकारीहरू बीच रिपोर्ट गरिएको असन्तुष्टिले बढाएको छ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नआएको जनाएको छ ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकममा हुने अनुचित कारोबारका सम्भावित घटनाहरूबारे अनुसन्धान थालेको छ, अख्तियारको स्रोतले भन्यो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने हुवावेको कारबाहीलाई लिएर आशंका नेपालभन्दा बाहिर संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विभिन्न देशहरूमा फैलिएको छ।

यसबाहेक, छन् प्रविधिको प्रयोगले जनतामा पूर्ण पारदर्शिता बिना सीमित रोलआउटको कारणले शंका उत्पन्न गरेको छ। रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि छन् को परीक्षण र गुणस्तर आश्वासनको बारेमा विस्तृत जानकारी, सम्झौतामा उल्लिखित, जनचेतनाको लागि महत्त्वपूर्ण छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र जापान जस्ता धेरै देशहरूले उच्च जोखिममा रहेको चिनियाँ विक्रेता हुवावेद्वारा निर्मित उपकरणहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध वा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

यो विशेष गरी २०२० मा सबै २७ ईयु सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सर्वसम्मत सहमतिमा स्पष्ट छ, हुवावे र जेडटीई जस्ता शेन्जेन–आधारित कम्पनीहरूले आ–आफ्नो छन् नेटवर्कहरूमा उत्पादन गरिएका उपकरणहरूको प्रयोगलाई निषेध वा नियमन गर्ने विधायी अधिकारको पुष्टि गर्दै।

उल्लेखनीय छ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, भारत, सिंगापुर, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, युरोपेली संघ, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र नेदरल्यान्ड्स लगायतका धेरै देशहरूले यसका लागि उपायहरू गरेका छन्। चीनको ज्गबधभष् लाई तिनीहरूको छन् पूर्वाधारबाट बहिष्कार गर्नुहोस्।

खबरहबले हालसालै एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ जसमा भनिएको छ कि अमेरिकी र युरोपेली सरकारहरूले सुरक्षा जोखिमको लेबल लगाए पनि चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले नेपालमा छन् परीक्षण थोरै पारदर्शिताका साथ गरिरहेको छ, जसले देशको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावित एकाधिकारको बारेमा चिन्ता बढाएको छ।

यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार स्थापना गर्ने आशङ्काका साथ २६०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी नेपालमा अपारदर्शी रूपमा ५जी प्रविधिको परीक्षण गरिरहेको छ।

यसले अधिकारीहरूमा चिन्ता बढाएको छ र सम्भावित भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईए) द्वारा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। — मनोज घिमिरे (खबरहब डटकमको अँग्रेजी संस्करणबाट अनुवादित)