काठमाडौं । निर्वाचन आयोगबाट तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नाम परिवर्तन गर्न भनी मिति २०८०/११/१० मा दिइएको निर्देशन विरुद्ध तमलोपाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमाथि सुनवाई हुँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने आदेश गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

यसभन्दा अघि २०८० चैत्र ४ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासबाट तमलोपाको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश सहित कारण देखाउ आदेश दिइएको थियो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता सतीश कुमार झाले बहस गरेका थिए ।

दलको नाम परिवर्तन सम्बन्धमा आयोगको निर्देशन विरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको नामको कुनै शब्दले संविधान र ऐन–कानूनको प्रतिकूलको अर्थ दिंदैन । संविधान र प्रचलित ऐन कानून अनुकूल रहेको भई आयोगको २०७७÷०८÷९को निर्णय अनुसार दर्ता भई २०७८/८/१७ मा प्रमाण–पत्र दिइएको पार्टी हो ।

अब यसको नाम वा पार्टीसंग सम्बन्धित अन्य विषयहरु परिवर्तन अथवा संशोधन गर्ने एक मात्र अधिकार पार्टीको हो । निर्वाचन आयोगलाई त्यस विषयमा निर्देशन दिने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन भन्ने जिकिर तमलोपाले लिएको छ । तमलोपाले आफ्नो रीट निवेदनमा ‘‘तराई–मधेश’ शब्दको प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले कतिपय आयोजना र कार्यक्रमहरुको नाम राखेको छ ।

उदाहरणको निमित्त तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति, काठमाण्डौ तराई मधेश द्रुत मार्ग इत्यादि । कुनै क्षेत्र विशेषसंग सम्बन्धित शब्दले क्षेत्र विशेषमाथिको सन्दर्भ प्रकाश पार्दछ, त्यसले संविधान कानून विपरितको कुनै भावना आगाडि सार्छ भन्ने छैन ।

स्वयं नेपालको संविधानले मधेशी, थारु लगायत विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘लोकतान्त्रिक’ भन्ने शब्दले समेत नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को भावनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै अर्थ आगाडि सार्दैन ।‘ तर्क आगाडि सारेको छ ।