जनकपुरधाम । जनकपुरका राजनीतिक नेतृत्व समूहले संघीय संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को बिरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले यस विधेयकमा प्रस्तावित गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीयताको मर्म, भावना र महत्वपूर्ण मान्यता अनुकूल नरहेकोले भन्दै नेपालको संविधानको अनुसूची ६को प्रदेशको अधिकार सूचीको ५ नं. उल्लेखित अधिकारको समेत विपरित प्रस्तुत यस विधेयकले एकात्मक राज्य प्रणालीले विकसित गरेको निजामती सेवाको प्रारुपलाई डेन्ट–पेन्ट गरी निरन्तरता दिने सोच मात्र रहेको भनेका छन् ।

विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनेहरुमा पूर्व सांसद तथा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, पूर्व सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रामसरोज यादव, संविधासभा सदस्य तथा तमलोपाका वरिष्ठ नेता डा. विजयकुमार सिंह, संविधान सभाका सदस्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता शीतल झा, वामपन्थी बुद्धजिवी तथा राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी, नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी, तमलोपाका नेता रामजी राय रहेका छन् ।

प्रकाशित विज्ञप्तिमा ‘उद्देश्य र कारणमा उल्लेखित समावेशी, सहभागितामूलक अनुसारका प्रावधानहरु देखिन्नन्। विविधता र निजामती सेवाको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेको एकल जातीयबाहुल्यको निजामती सेवाको वर्तमान संरचना र संगठन लाई विविधतापूर्ण र सम्भव समानुपातिक समावेशी बनाउन आरक्षण र सम्बन्धित पदपूर्तिका प्रावधानहरु अत्यन्त त्रुटिपूर्ण र वर्तमान स्वरुपको निरन्तरता दिने खालको छ । आरक्षणको उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासको सर्वथा बेवास्ता गरिएको छ । स्याहाश्रेस्ता पूरा गरे झैं गर्दै देखावटी ओठे कार्य निर्वाह मात्र भएको छ ।‘ भन्दै संघीय संरचनाको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणको निमित्त आवश्यक यस गम्भीर विषयप्रति सम्पूर्ण संघीयतावादी शक्तिलाई सजग हुन अपील गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा आगाडि भनिएको छ, – ‘स्वशासन संघीयताको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीय इकाइहरुद्वारा आ–आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना निर्माण र त्यसको पारदर्शी सञ्चालन एवं जनतालाई आवश्यक शान्ति सुरक्षा र सहज सेवा उपलब्ध गराउनु स्वशासनका मूलभूत तत्व हुन् । संघीय संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० यस अत्यावश्यक पक्षको सम्वोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणको निमित्त यस विधेयकको दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालय अर्थात् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुने भनिएको छ । त्यस्तै दफा ११४,११५,११६ मा प्रदेशको मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने, ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि मात्र प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तह (सचिव) सम्मका पद कायम हुने जस्ता प्रस्ताव गरिएका छन् । मुख्य सचिव वा सचिवको निमित्त प्रदेश कैडर र त्यसबाट प्रदेश सरकारले छनौट गर्न सक्ने व्यवस्थालाई स्थान दिइएको छैन । यस्ता अन्य कैयन् प्रावधानहरु प्रस्तावित गरिएका छन् जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु केन्द्राभिमुख हुने निश्चित देखिन्छ । यसले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र वृतिविकास प्रणाली पारदर्शी र व्यवसायिक क्षमताको तटस्थ न्यायपूर्ण मूल्याङ्कनको गारन्टी दिन सक्दैन । यसले संघीयता र त्यस्को महत्वपूर्ण पक्ष स्वशासन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पनाको मर्म र भावना अनुरुप निजामती सेवामा संस्थागत विकास हुन नसक्ने परिणाम दिनेछ ।‘

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रवक्ता उमेशकुमार मण्डलले ‘यस विधेयकमाथि हामीले संघोयतावादीहरुलाई संशोधन राखी बिरोध जनाउन अनुरोध गरेका छौं ।‘ बताए ।