जनकपुरधाम । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको गठबन्धन र सो गठबन्धनले गर्दा भएको सहमति सार्वजनिक नगरिए पनि सरकार र राजनीतिक स्थिरताको निमित्त संविधान संशोधनको चर्चाले तराई–मधेश तरंगित भएको छ ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको गठबन्धनलाई मधेश केन्द्रित दलहरु जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, नाउपा ले समर्थन गरेता पनि त्यस बाहेकका मधेशका अन्य राजनीतिक दलहरु मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन् ।

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा,नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले ‘संयुक्त मधेश संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । यस मोर्चाबन्दीमा संविधान सभा सदस्य शीतल झाको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुको समेत समर्थन छ ।

यी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने आदि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका अधिकारहरु पनि खोस्ने षडयन्त्र हुन लागेको बताएका छन् र यस विरुद्ध संघर्षको तैयारी प्रारम्भ भएको पनि जनाएका छन् ।

आज जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा,नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीद्वारा आयोजित प्रेस भेलामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, – ‘राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्त्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्त्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेशी, थारु,पिछड़ा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले मांग र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।‘

विज्ञप्तिमा आगाडि भनिएको छ। –‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रुपमा स्थायित्त्वको लागी भन्दै वर्त्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरुमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरु लाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्था लाई स्थापित गर्न खोजे का छन् । यद्यपि सबै तिर बाट व्यापक आलोचना भए पछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि योजनावद्ध तरीकाबाट जे जस्ता कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् त्यसमा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्त्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्त्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरुप सिद्ध्याई दुईदलीय स्वरुपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरु देखा परेका छन् ।‘

तमलोपाका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य वृषेशचन्द्र लाल, तमलोपाको वरिष्ठ नेता संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंह, पूर्व मन्त्री तथा मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा,नेपालको इन्चार्ज मातृका यादव, संयोजक जगत प्रसाद याद, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष रामकुमार महतो, महासचिव पवन कुमार साह र एकीकृत समाजवादीको नेता शीतल झा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरु समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्त्वको गारन्टी हुन प्रदेशहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट हुनु पर्ने र संघीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरुको प्रावधानको माग गरिएको छ ।

पूर्ण संघीयता को लागी संविधान को पूर्ण कार्यान्वयन , मधेश को समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्याय को लागी तथा नेपालको जनताको जन–आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त आकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा संघर्ष गर्ने भन्दै चेतावनी दिइएको छ ।

नव गठित संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरु लाई गोलवन्द हुन अपील गर्दै २०८१ श्रावण २६ गते जनकपुरधाम मा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजित गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। समितले आगामी कार्यक्रमहरु पछि घोषणा गरिने जनाएको छ ।