काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अब्दुल खानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकास विरोधी हस्तक्षेपबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद खानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग द्वारा गरिएको विकास विरोधी हस्तक्षेप र कुनै तहको सरकारद्वारा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा संरचना बनाउन संघीय मन्त्री परिषदबाटै उपयोगको लागि निर्णय हुनु पर्ने आशयको निर्देशनको विषयमा सभामुख मार्फत् संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसदले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा पर्यो गर्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई २०८१–३–१० मा पत्र लेखेको छ। सो पत्र बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई २०८१–३–१४ मा पत्र पठाएको छ। सो पत्रमा “नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय तहहरू लगायत सरकारी निकायहरूले प्रचलित कानून अनुसार आओफ्नो नाउँमा भोगाधिकार कायम नगर्दै सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रियाहरू थालनी नगर्न÷नगराउन तथा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको उपयोग गर्ने प्रयोजनार्थ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पूर्व भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनका अलावा अन्य नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गर्नु÷गराउनु हुन“ निर्देश दिइएको छ।’

सो निर्देश अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो मातहत रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै विकास निर्माण कार्य गर्न पनि कार्यपालिकाको निर्णयले मात्रै नहुने, संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले नै जग्गा उपयोग गर्ने निर्णय गरिदिनु पर्ने भनेर शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले भन्दै आएका छन्।

यदि यस्तो हो भने देश भरिका ६,७४३ वडाले एक आर्थिक वर्षमा एउटा मात्रै वडा कार्यालय÷सामुदायिक भवन÷पार्क÷बर्थिंग सेन्टर बनाउन संघीय मन्त्री परिषदबाट जग्गा उपयोग गर्न पाउने निर्णय गराउन थाल्ने हो भने ६७४३ निर्णय पास गर्नु पर्ने हुन्छ।

‘के संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यति फाइल अगाडि बढाएर निर्णय गर्न सक्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यो त सरासर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार बलजफ्ती खोसेको र विकास निर्माण कार्य ठप्प गर्न खोजेको हो ।’

यसर्थ यो निर्णय अविलम्ब सच्याएर स्थानीय सरकारले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक संरचनाको उपयोगको लागि ल्याउन सक्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने उनले माग गर्दै यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।