काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक सुमन सायमीको नेतृत्वमा सोमबार बुझाइएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा सडक किनारमा घर जग्गामा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरुमाथि राज्यस्तरबाट भइरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेका घर जग्गा निजी सम्पत्तिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जबरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनीय कार्य भइरहनु अत्यन्त निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

संघर्ष समितिले गैरन्यायिक अव्यावहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोड्नुपर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न माग गरेको छ ।

‘यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हने, सम्पत्तिको मूल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८९/०४/२४ मा काठमाडौ महानगरपालिक प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ । तसर्थ, काठमाडौँ महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।’ ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ ।

साथै उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझि धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमुर्ति माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने मागसमेत संघर्ष समितिले गरेको छ ।