राकेश यादव, रौतहट । जिल्लामा कही समर्थन र कही विरोधका बिच संविधान दिवस मनाइएको छ ।
स्थानीय सरकार प्रमुख, सुरक्षा निकाय तथा सत्ता पक्षले संविधान दिवस मनाएका छन् भने संविधानप्रति असन्तुस्ट पक्षले नेपालको संविधान २०७२ को विरोध जनाएको छ ।
नेपालमा विभेदका शिकार भएका शोषित उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदाय, धर्म, लिंग, जातजातिले संविधानको विरोध गरेका छन् भने बन्दुकका भरमा बलपूर्वक जारी गर्ने शासकवर्गले खुशियालीपूर्वक संविधान दिवस मनाएका हुन् ।
प्रभु साह नेतृत्व गरेका आम जनता पार्टी, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, कमल थापाले नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा डा. सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले विभिन्न माग राख्दै संविधान दिवसको अवसरमा सदरमुकाम गौरमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
जनमत पार्टीका रौतहट जिल्ला इंचार्ज शेख जमशैदको नेतृत्वमा बिभिन्न माग राख्दै गरिएको प्रदर्शनमा संविधानमा पूर्ण अधिकार संपन्न स्वायत प्रदेशको स्थापना गर, भाषिक तथा जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर, प्रदेशको सीमांकन सुधार गर, सामाजिक लोकतन्त्र कायम गर जस्ता नारा लगाइएको थियो ।
पार्टी कार्यालयबाट जिल्ला इन्चार्ज शेख जमशैद, केन्द्रीय सदस्य विकास कुमार यादव, रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा क का प्रत्यासी शेख महमद आलम उर्फ बाबू साहेव, गौर नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार ठाकुर लगायतको नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा पार्टी कार्यालयबाट निस्केको रैली नगर परिक्रमा गर्दै मधेशी क्रान्ति चौकमा कोणसभामा परिणत भएका थिए ।
कोण सभामा जनमत पार्टीका नेताहरुले बन्दुकको भरमा शोषित उत्पीडितवर्ग समुदायलाई दमन गरी ल्याइएको संविधान संशोधन नगरेसम्म सबैको स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले रौतहटको गरुडामा देश बर्बाद गर्ने संविधानको अन्त्येष्टि गरौं, आम नेपाली जनताको संविधान निर्माण गरौ नाराका साथ संविधानको अत्योष्टि यात्राको आयोजना गरी संविधानको विरोध गरेका छन् ।
आम जनता पार्टी मधेश प्रदेश समितिको आयोजनामा गरिएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा आम जनता पार्टीको जिल्ला स्तरीय तथा प्रदेश स्तरीय नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष बिबेक साहले जानकारी दिएका छन् ।
मुलुकको आधी जनसँख्या भएको मधेशमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित लगायत सीमान्तकृतवर्ग समुदायले संविधानमा आफ्नो हक अधिकार हुनु पर्छ भनी माग गर्दै आन्दोलन गरी रहदा सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले बलपूर्वक नया संविधान जारी गरेको थियो ।
बन्दुकको भरमा ल्याइएको नेपालको संविधान २०७२ प्रति अझै मधेश, पहाड र हिमालमा पछि पारिएका वर्ग समुदायको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया