जनकपुरधाम । जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले सय दिनमा गरेका कामकाजको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो कार्यकालको सय दिनमा भएका मुख्य कामकाजको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट भएका कामकाजको संक्षिप्त विवरण
मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
मेरो नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिनको अवधि पार गरेको केही दिन भएको छ । गत जेठ २५ गते प्रदेश सरकार प्रमुखका रूपमा मैले शपथग्रहण गरेको थिएँ । मैले सरकारको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि केही नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहितको कार्ययोजना साझा गरेको थिएँ । त्यसअनुरूप हामीले सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक र सर्वसम्मत खाका, गति र कार्यशैली सुनिश्चित गरी नूतन सोच तथा अक्षय निष्ठाका साथ अघि बढिरहेका छौँ । यसबीचमा हामीले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका साथ सुशासन र विकासका पक्षमा तीव्र तर परिणामुखी, महत्त्वाकांक्षी तर दीर्घकालीक प्रभावयुक्त र जनताका आवश्यकताको लेखाजोखा गरी नीतिगत रूपमा सशक्त एवम् पारदर्शी कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।
मित्रहरू,
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा एउटा आर्थिक वर्षको अन्त्य र अर्कोको सुरुवात हुने अवस्था थियो । सरकार सञ्चालनको दृष्टिले जेठ र असार महिना महत्त्वपूर्ण तथा सर्वाधिक कार्यबोझ भएको समय हो । त्यतिबेला हामीमाथि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आउन नदिने चुनौतिसँगै आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, विनियोजन विधेयक तयार गर्ने तथा पारित गराउने चटारो थियो । जसलाई हामीले निर्धारित समयमा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ ।
संरचनागत र व्यवस्थापकीय कठिनाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संशाधन क्षमता एवम् अनुभवको कमी, न्युन आर्थिक स्रोत आदिका कारण प्रदेश सरकारका कतिपय जिम्मेवारी प्रक्रियागत कारणले अलमलमा पर्ने गरेको सिकाइ र अनुभव हामीसँग थियो । कहिलेकाहिँ संवैधानिक अस्पस्टता, सङ्घीय कानुन निर्माण नहुनु तथा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका समस्या र अत्यावश्यक विषयमा प्रादेशिक कानुनसमेतको अभावले प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको स्थितिका बारेमा हामी जानकार समेत थियौँ । त्यसैले कार्यकालको आरम्भमै हामीले ती आधारभूत समस्या र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम एवम् समाधानका उपायका बारेमा गहिरो अध्ययन गरी प्रदेशको प्रशासकीय सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्धि, सन्तुलित एवम् आत्मनिर्भर मधेशका लागि तीव्रतर र परिणाममुखी काममा जोड दियौँ । यसले प्रदेशवासीमा मौजुदा प्रदेश सरकारप्रति गहिरो विश्वास र अपूर्व भरोसा कायम भएको मैले महसुश गरेको छु । कुनैकुनै पक्ष वा कोणबाट सङ्घीयताप्रति गरिने नकारात्मक टिप्पणी वा गलत तथा भ्रामक भाष्य निर्माणको दुष्प्रयास पनि प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो जनविश्वास, अपेक्षा र उत्साहका कारण निस्तेज भइरहेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ ।
मित्रहरू, विकाससम्बन्धी योजनाका लागि सोच, गन्तव्य, प्राथमिकता र परिस्करणलाई लिएर हामी अत्यन्त ठूलो सतर्कता अपनाएका छौँ । खासगरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न तथा प्रदेश अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, सबल र उन्नतीशील बनाउन बहुआयामिक र नवीन प्रयास गरेका छौँ । यसले नै समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी पूँजी निर्माण र सहभागितामूलक प्रादेशिक अर्थतन्त्र विकसित हुने हाम्रो विश्वास छ ।
असल, अर्थपूर्ण र नयाँ अभ्यासको थालनीबाट सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास छ । मैले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करार गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ । त्यसअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट निर्धारित समयभित्रमै कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्रसहितको विवरण प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलाप र कार्यान्वयनको समयसीमासहितको विवरण स्वीकृत भई अहिले कार्यान्वयनमा छ । यसले सरकारका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने स्थिति तयार भएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेशमा लोकसेवा आयोग छ । तर, आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना, बढुवा र कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न परामर्शका कार्य लामो समयसम्म बाधित भए । हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिएका छौँ । आयोगले प्रदेश सरकारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन, व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरू सिफारिस गर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा क्षमता र सक्षमताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको छ । आयोगले नीति तथा योजना निर्माणमा भुइँतहको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्नेगरी नागरिक समाजसँगको नियमित र निरन्त संवाद थालनी गरेको छ ।
यसबीचमा हामीले लामो समयदेखि थाँती रहेको बढुवानियुक्ति, कर्मचारीको रुचि, योग्यता, दक्षता अनुभव र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखी.तिनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि गर्ने किसिमले सरुवा व्यवस्थापन गरेका छौँ र गरिरहेका छौँ ।
कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले गर्ने सेवा प्रवाह, विकासनिर्माण र नियमनसम्बन्धी कार्यमा विभिन्न किसिमका बाधाअड्चन उत्पन्न हुँदै आएको छ । जसलाई समाधान गर्न हामीले आवश्यक कानुनका लागि विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड आदिको तर्जुमा प्रक्रिया तीव्र बनाई लागु गर्न प्रक्रियागत कामहरू अघि बढाएका छौँ । सालवाशी विधेयकबाहेक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता प्रदेशसभाको प्रथम र दोस्रो अधिवेशन गरी २९ पटक बैठक बसेको छ भने त्यसअघि कुल २१ पटकमात्र बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा अझै धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफलमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ र प्रदेश बीउबिजन विधेयक, २०८१ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । विभिन्न जरुरी तथा महव्वपूर्ण विधेयक मस्यौदा भई प्रक्रियामा छन् भने कार्यविधिहरू तयारीको अन्तिम चरणमा छन् ।
मधेश स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामलाई एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति प्रदान गरेको थियो । त्यसलगत्तै चिकित्सासेवा आयोगले यस वर्षबाटै प्रारम्भ हुनेगरी प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस अध्ययनअध्यापनका लागि ५० सिटको स्वीकृति दिएको छ । मधेश प्रदेशमा सरकारीस्तरमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक पठनपाठन हुने पहिलो संस्था प्रतिष्ठान बनेको छ । एमबिबिएससँगै जन तथा चिकित्सा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध अन्य शिक्षण एवम् गुणस्तरीय तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पतालमा तीन सय बेड थप्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरिएको छ ।
हामीले प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण नवप्रवर्तनका योजनाहरू अघि बढाएका छौँ । जसमा शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सिकाइ प्रणाली रूपान्तरण गर्न धनुषा र सिरहामा शैक्षिक पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बहुबुद्धिमत्ता, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, विज्ञानप्रविधिप्रति रुचि बद्र्धन गर्ने र २१ औँ शताब्दीको सीप प्रबद्र्धनका सिद्धान्तहरूमा आधारित शैक्षिक पार्क मधेश प्रदेशका सन्दर्भमा नवीन र महत्त्वपूर्ण कदम हो । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा क्रमिक रूपमा एक–एक वटा शैक्षिक पार्क स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
मधेश प्रदेशको समग्र कृषि प्रवद्र्धन र विकासका लागि कृषिक्षेत्रमा महिला स्वयंसेविका परिचालन गर्ने उद्देश्यले कृषि महिला स्वयंसेवक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । यसबाट कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध सूचना विस्तृत र सरल ढंगले किसानसम्म पुग्ने, प्रदेश सरकारका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्ययोजनामा किसानको पहुँच बढ्ने, कृषि प्राविधिक र किसानबीच समन्वयकर्ता कायम हुने, माटो परीक्षणको उपादेयता र विषादीका प्रभावबारे किसानलाई जानकारी हुने, महामारीका विषयमा सम्बन्धित निकायसम्म समयमै सूचना पुग्ने, कृषिक्षेत्रमा भुइँतहका सम्भावना र समस्या पहिचान हुनेजस्ता कार्य प्रभावकारी ढंगले हुनेछन् ।
कमला नदीको बाढीले धार परिवर्तन हुँदा जग्गा बगरमा परिणत भएको छ । नदीउकासका यस्ता जग्गाको कृषिलगायतका कार्यमा अधिकतम उपयोग गरी त्यसमा आश्रित किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले एकीकृत कृषि विकास परियोजनाका लागि डिपिआर तयारी भइरहेको छ । यो परियोजनामा बहुउद्देश्यी कृषिकार्यसँग पर्यटनलाई जोडिनेछ ।
पशुबिमा, निर्वाचन क्षेत्रलक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, हरेक पालिका एक एग्रोभेट कार्यक्रम, प्रारम्भिक मल वितरण कार्यक्रम र मन्डीसँगै १६ ठाउँमा शीतभण्डार, भेटेनरी एम्बुलेन्स, भेटेनरी अस्पताल लगायतका महत्तत्वपूर्ण योजना अघि बढाएर कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार अहिले नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनाको एउटा महत्तवपूर्ण हिस्सा बनेको छ । रेमिट्यान्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार नै बनेको छ । र, अन्य प्रदेशको दाँजोमा श्रम अप्रवासनमा मधेश प्रदेशका बासिन्दाको सँख्या बढी छ । यस कुरालाई दृष्टिगत गरी हामीले मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप अनुदान, लघुउद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मधेश वैदेशिक रोजगारी उद्धार केन्द्र स्थापना, आप्रवासनसम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइलिङ्ग, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तालिमसहितको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र बनाई कार्यविधि तर्जुमा गरेका छौँ ।
जनकपुरधाममा अत्यन्त चासो र महत्त्वका साथ प्रतीक्षा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी क्रिकेट रङ्गशालाका लागि अवधारणात्मक संरचना तयार भई डिपिआर तयार हुने क्रममा छ । यो रङ्गशाला निर्माण भएपछि खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा ठूलो योगदान पुगी ओलम्पिक खेल आयोजनाका लागि पूर्वाधार बन्नेछ । साथै यसबाट जनकपुरधामको पर्यटन क्षेत्र थप गतिशील भई प्रदेश अर्थतन्त्रले टेवासमेत पाउनेछ ।
विकास साझेदारका कामलाई नीतिगत रूपमै दिशानिर्देश गर्न र सरकारका प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत तथा समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको दुग्धमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । त्यसम्बन्धी कामका लागि प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ ।
प्रदेशभरिका सक्रिय पत्रकारका लागि एक लाखको स्वास्थ्य बिमा र सात लाखको दुर्घटना बिमाको काम अघि बढाइएको छ । यसबाट मधेश प्रदेशका सबै पत्रकार बिमित हुनेछन् ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धन आयोजना (क्ष्ःभ्ए) अन्तर्गत विभिन्न उपआयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान भएको छ । दुई अर्ब १९ करोड रकमबराबरको यो कामबाट १५ वटा उपआयोजनाहरूमार्फत मधेश प्रदेशको पाँच हजार सात सय ९८ हेक्टर भूभागमा थप सिँचाइ हुनेछ । यसबाट सिँचाइ कार्यका लागि भूमिगत जलभण्डारमा पर्ने दबाबलाई न्यूनीकरण गर्नेछ ।
मधेश प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रदेशमा वनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा फैसला प्रदेश सरकारसँग फौजदारी मुद्दा चलाउन कानुनी व्यवस्था नहुँदा र अनुसन्धान, अभियोजन तथा केही कसुरमा फैसला गर्ने अद्र्धन्यायिक अधिकारप्राप्त डिभिजनल वन अधिकृत संघको हुने संघीय वन ऐनको व्यवस्थाका कारण बाधित रहँदै आएको थियो । मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात र दायर गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश वन ऐन २०७७ मा संशोधन अत्यावश्यक छ । त्यसकारण यस ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब संशोधन हुने ऐनमा नेपालको संविधानको साझा सूचीमा रहेकोे फौजदारी अभियोग लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।।
प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको पहिचान गरी अतिक्रमणमुक्त बनाउने र त्यस ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने बृहत् कार्यको थालनी गरिएको छ ।
चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधता संरक्षणलगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका थप दुई ठाउँहरू भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको छ । यसबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएका करिब आठ सय सहकारीहरूको परिचालन, अनुगमन र नियमन हुने भएको छ ।
स्थानीय तहबाट मधेश प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भई आएका चारवटा अस्पतालहरू सर्लाहीको धनकौल, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह, धनुषाको डुमरिया अहिले सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन चार सयभन्दा वढी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाका लागि थप विषयगत दरबन्दी सिर्जना तथा स्रोत सुनिश्चितताको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति निर्माण तथा प्रादेशिक आपूर्ति शृंखला निर्देशिका तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको आयामहरू बढाउन कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी विद्येयक, २०८० लाई प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरिएको छ । यसले व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन र नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । साथै प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन निर्देशिको काम तीव्र रूपले अगाडि बढाइएको छ । यसबाट स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका कार्य अघि बढ्नेछ । यस्ता नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारको राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ ।
लागुऔषध दुव्र्यसनमुक्त समाजका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि बहुआयामिक तथा बहुक्षेत्रीय प्रयासहरू भएका छन् । लागुऔषध दुव्र्यसनमुक्त युवा अभियान कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र तयार भई कार्यविधि तर्जुमा भइरहेको छ । साथै सुधार केन्द्र निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ । यसबीचमा महोत्तरीको गौशालामा सुधार केन्द्र बनाइएको छ ।
आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराई प्रदेशका सुरक्षासम्बद्ध निकायहरूलाई सबलीकरण गरिँदैछ ।
सशर्त अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायमूलक बनाउन व्यवस्था गरेका छौँ । प्रत्येक महानगरपालिकालाई रु १ करोड ७५ लाख, प्रत्येक उपमहानगरपालिकालाई रु १ करोड २५ लाख, प्रत्येक नगरपालिकालाई रु ९५ लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई रु ८० लाखका दरले सशर्त अनुदान समयमै प्रदान गरिनेछ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैैँकको सहयोगमा धनुषाको हँसपुर नगरपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकालाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोड्न २५ किलोमिटर प्रादेशिक कालोपत्रे सडकका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैैँकको सहयोगमा धनुषाको हँसपुर नगरपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकालाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोड्न २५ किलोमिटर प्रादेशिक कालोपत्रे सडकका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
शिक्षा नीति तथा नमुना विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिकाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आदरणीय मित्रहरू,
यसबीचमा हामीले प्रायः विषयगत क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न र अधुरा कामलाई पूर्णता दिन सबै पक्ष र सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ । अधिकारक्षेत्र नपर्ने वा साधनस्रोतको अभाव भनेर जनताका कुनै पनि समस्यालाई टार्ने काम गरेका छैनौँ । प्रदेश सरकारकै अग्रसरतामा हुनुपर्ने भनी औँल्याइएका वा समयसँगै हामीले सम्पादन गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने कामका लागि हरेक किसिमका जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संरचनात्मक र प्रक्रियात्मक काम तीव्र बनाइएको छ ।
संविधानद्वारा सुनिश्चित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी पद्धतिजस्ता जस्ता अपरिहार्य तथा दीर्घकालीक महत्त्वका राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत बनाउन हरेक तहमा जनहितकारी शासकीय अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने कुराको बोध हामीलाई छ । स्वशासन, स्वायत्तता र सार्थक संघवादमा आधारित अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकारको स्थितिसम्म पुग्नुछ । त्यसैले हामी भोलिको काम आज र आजको काम अहिले भन्ने शैलीमा अघि बढिरहेका छौँ । यो शैलीप्रति सामूहिक रूपमै अपनत्वबोध र आत्मसातीकरणको आवश्यकता छ । मलाई विश्वास छ, हामी सबै हाम्रा ऊर्जा, संकल्प र कार्यनिष्ठाबाट प्रदेश निर्माणमा जुट्नेछौँ ।
थप केही कुराहरू यसैसाथ संलग्न विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कामकाजमा राखिएको छ ।
सतिशकुमार सिँह
मुख्यमन्त्री
मधेश प्रदेश सरकार
तपाईको प्रतिक्रिया