काठमाडौं । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले ‘सिड नम्बर जिआर–३९’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘सिड नम्बर जिआर–३९’ सिफारिसले नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र प्रभावकारी उपाय अपनाउन सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताएका छन् ।

‘सिड नम्बर जिआर–३९’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री सुडीले ‘सिड नम्बर जिआर–३९’ ले आदिवासी महिलाका अधिकार र योगदानलाई सम्मान गर्दै जलवायु न्याय र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

सो सिफारिसले आदिवासी महिलाको भूमि, स्रोत, र अधिकारको संरक्षणका लागि निःशुल्क, पूर्व–जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी (एफपिआइसी) को आवश्यकतालाई जोड दिएको बताउँदै मन्त्री सुडीले त्यस प्रक्रियाले उनीहरूको निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउने बताए ।

“यस सिफारिस नम्बर–३९ ले आदिवासी महिला र बालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिंसालाई निर्मूल पार्न सरकारलाई कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, तथा संरचनात्मक उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएको छ”, मन्त्री सुडीले भने, “साथै यसले हिंसाबाट पीडित आदिवासी महिला र बालिकालाई कानुनी सहारा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक पुनः स्थापना र सुरक्षाका उपाय सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ ।”

महिला अधिकार र समानताका पक्षमा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्व राख्ने सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर–३९ संयुक्त राष्ट्र महिला आयोगद्वारा जारी गरिएको आदिवासी महिला र बालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । यसले आदिवासी महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, समानता, र न्यायमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।