राकेश यादव, रौतहट । जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिकाको वित्तीय कारोबार हुँदै आएको खाता रोक्का भएको छ ।

रौतहट जिल्ला अदालत गौरले नगरपालिकाको नाउँमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सञ्चालन रहेको २१ वटा खाताको कारोबार रोक्का गरेको हो ।

उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि पीडि़त पक्षले रौतहट जिल्ला अदालतमा २०८१ साल साउन १८ गते दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै जिल्ला अदालतको बिगो शाखाले नगरपालिकाको नाउँमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सञ्चालन रहेको २१ वटा खाता रोका गरेर जानकारी गराउन पत्राचार गरेको पीडि़तका बूबा गौरीशंकर यादवले जानकारी दिएका छन् ।

गौर नगरपालिका वडा नम्वर ५ मा घर भई हाल इशनाथ नगरपालिका वडा नम्वर १ को वडा कार्यालयमा कार्यरत सहायक कर्मचारी उमेश प्रसाद यादव र प्रतिवादी इशनाथ नगरपालिकाको कार्यालय औरैया रौतहट समेत भएको फैसला वमोजिमको विगो रकम दिलाई भराई पाउँ मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतको माघ ४ गते को आदेशानुसार खाता रोक्का गरिएको तहसिलदार दुर्गाबहादुर कार्कीको हस्ताक्षर भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतको आदेशले ईशनाथ नगरपालिकाको नाउमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा संचालन रहेको १२१०१००३०१०१०००६, १२१०१००३०१२०००६, १२१०१००३०१०३०००६, १२१०१००३०१०४०००६, १२१०१००३०१०५११०६, १२१०१००३०१०५१२०६, १२१०१००३०१०५१३०६, १२१०१००३०१०५१४०६, १२१०१००३०२०१०००६, १२१०१००३०२०२०००६, १२१०१००३०२०३०००६, १२१०१००३०२०४०००६, १२१०१००३०२०५५०००६, १२१०१००३०२०६०००६, १२१०१००३०२०७०००६, १२१०१००३०००००६, १२१०१००३०४०१०००६, १२१०१००३०५०१०००६, १२१०१००३०६०१०००६, १२१०१००३०७०१०००६ र १२१०१००३०७०२०००६ नम्बरको खाताहरुको आर्थिक कारोबार रोक्का भएको हो ।

निवेदक वादी उमेश प्रसाद यादव स्थायी कर्मचारी भएपनि निजको २०७० साल देखि लिएर २०७३ साल असार मसान्त सम्मको १० लाख ३९ हजार ७५० रुपैया तलव वापतको रकम तथा २ लाख ३३ हजार संचयकोषको रकम गरेर १२ लाख ७२ हजार ७५० रुपैया तत्कालिन समय देखि बाँकी रहेको निबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

परिश्रम गरे बापतमा नेपाल सरकारबाट निर्बाद रुपमा पाउनु पर्ने तलब, भत्ता, पोषकको रकम बल्पुर्बक नगरपालिकाले रोक्का गरे पछि पीडित छोराले न्यायको लागि जिल्ला अदालत, पुनराबेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत धाउँदै आएकोमा जिल्ला अदालत गौरको आदेशले खाता रोक्का भएपछि रोकिएको तलब भत्ता पाउने आशा पलाएको प्रतिक्रिया पीडि़तको बूबाको रहेको छ ।

तीन वर्ष अवधिको तलब नदिएकोमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखा प्रमुख मनोज ठाकुरलाई जनही २५÷२५ रुपैया जरिवाना समेत गरेको पीडित कर्मचारीको बुवा यादवले बताए ।