राकेश यादव, रौतहट । विगत लामो समयदेखि अधिग्रहणको विषयमा विवादित रहेको रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरको मध्य भागमा रहेको गौर राइस मिलको झन्झट समाप्त भएको छ ।

२०६६ सालदेखि नै पटक–पटक अधिग्रहणको प्रक्रिया अपनाउने गरेको राइस मिलको जग्गामध्ये खेलकूद मैदानको लागि जग्गा प्राप्त हुने निश्चित भएपछि विवादमा रहेको गौर राइस मिलको जग्गाको बिक्री गर्ने बाटो खुलेपछि झन्झट समाप्त हुने भएको हो ।

गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भू साहले मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मलेन गरी जग्गा धनि गौर राइस मिल एण्ड फ्लोर लिमिटेडका संचालक समितिले गौर नगरपालिकाको नाउँमा २ बिघा १५ कट्ठा जग्गा निःशुल्कमा दिने सहमति जनाएको बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदले राइस मिलको नाउँमा रहेको ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारीकरण गर्ने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले विना मुआब्जाको अधिग्रहण गर्न नसकिने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको जानकारी दिँदै मेयर साहले बिना कुनै मुआब्जाको गौर नगरपालिकालाई संचालक समितिले २ बिघा १५ कट्ठा जग्गा दिने भएपछि बाँकी जग्गा बिक्रीका लागि फुकुवा गर्ने निष्कर्षमा नगरपालिका पुगेको सार्वजनिक गरे ।

उनले प्रदेश सरकारले पटक–पटक १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरे पनि कÞानूनी जटिलताको कारण अधिग्रहण हुन नसकेको राइस मिलको जग्गा निःशुल्क रुपमा पाउने भएपछि नगरबासीको हकÞमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको दावी गरे ।

उनले भने, ‘१५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगाएर १ बिघा १६ कट्ठा जग्गा लिनु आर्थिक भार हुने भएकोले यस्तो निर्णय लिएको छु ।’ बिना कुनै लागतको नगरपालिकाले २ बिघा १५ कट्ठा जग्गा पाइरहेकोले विरोध गर्नु कुनै औचित्य नै नभएको जिकिर गरे ।

गौर राइस मिलको नाउँमा सर्वे नापी अनुसार ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर रहेकोमा स्थलगत रुपमा भोगमा ४ बिघा १९ कट्ठा जग्गा मात्र रहेको छ । २४ कट्ठा जग्गा मोहि रहेको छ । गौर नगरपालिकालाई २ बिघा १५ कट्ठा खेलकूदको लागि तथा २ कट्ठा जग्गामा निर्माण भएको धर्मशाला नगरपालिकालाई नै दिने सहमति संचालक समितिले जनाएको हुँदा नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा १५ करोड़ ५६ लाख रुपैयाँ जोगिएको उनले दावी गरे ।

गौर नगरबासीले दिएको जिम्मेवारीको पूर्ण रुपमा इमान्दारिताको साथ निर्वाह गर्दै आएको भन्दै नगर प्रमुख साहले बिना कुनै आधार प्रमाणले अरुको जग्गा बलपूर्वक कानून विपरीत रोक्का गरी राख्न नमिल्ने समेत तर्क गरे ।

गौर राइस मिलको नाउँमा जग्गा रहेकोले त्यसको अधिकारी संचालक समिति नै रहेकोले रोक्का गरेर राख्न नमिल्ने उनको भनाइ रहेको छ । राइस मिलको जग्गाको कर नगरपालिकाले लिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । उनले भने कर लिए विरोधीहरुले जग्गा बिक्री गर्न लागे भने आधारहीन आरोप लगाउन शुरू गर्ने भएकोले नगरपालिकाले पाउनु पर्ने जग्गा निःशुल्क रुपमा पाइरहेकोले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

विकास विरोधीले विरोध गरे पनि कुनै फरक नपर्ने भन्दै नगरपालिकाको कार्यपालिका समितिको निर्णय अनुसार कार्य अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । २००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल विगत करीव ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बन्द रही अलपत्र अवस्था रहेको गौर राइस मिलको जग्गा चारैतिरबाट अतिक्रमित भएको छ ।

गौर राइस मिलको नाउँमा रहेको सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने जनदबाब कायमै रहेको अवस्थामा गौर नगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णयको विरुद्ध आन्दोलन चर्किने अवस्था रहेको छ ।