जनकपुरधाम । एसइईको परीक्षालाई मर्यादित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मधेश प्रदेश सरकार परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एसईई परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले एसइईको परीक्षा सुधारका लागि गरेको प्रयासका विरुद्धमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूले सहयोग नगरेको भन्दै उनले ८ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूको सहभागितामा भएको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै परीक्षाबाट बाहिर भएको बताएका छन् ।

उनले एसइईको परीक्षालाई मर्यादित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि गलत क्रियाकलापको साक्षी बन्नका लागि अनुगमन सहितका अन्य कार्य नगर्ने बताउँदै परीक्षामा सामेल हुन लागेका विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेशको शिक्षाको स्तरमा सुधारका लागि र विद्यालयमा पठन पाठनको वातावरण निर्माण गर्न अहिलेको चिट चोर्ने तथा चोराउने वातावरणको अन्त्य नभएसम्म कठिन हुने भएकाले संघीय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिएको निर्देशन इकाईका प्रमुखहरुले उल्लङ्घन गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्षको चयन गोला प्रथाबाट हुनुपर्ने र केन्द्रमा फेला परेको मोबाइल जफत गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यस विपरीत केन्द्राध्यक्ष खटाउने काम भएको बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि मर्यादित परीक्षा बनाउनुको कुनै विकल्प नभएको मुख्यमन्त्रीले बताउँदै शिक्षाको हब रहेको मधेशलाई बिगार्ने काम यस्तै कार्यले भएको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मधेशको शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकार परीक्षाको साक्षी बन्न जरुरी नभएकाले अलग हुने बताइन् ।

मिति : २०८१।१२।०५ मंगलबार

प्रेस विज्ञप्ति

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा २०८१ लाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गोलाप्रथाबाट गर्नेगरी निश्चित विधि र प्रक्रिया तय गरेर प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रदेशका सबै जिल्लास्थित परीक्षा समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको यहाँहरूलाई विदितै छ । परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शीता र विश्वसनियता सुनिश्चित गर्न, परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सिङ्गो समाजको भरोसा र स्वीकृति प्राप्त गर्न, योग्य तथा सक्षम शिक्षकको मनोबल वृद्धि गरी समान अवसरको अनुभूति दिलाउन, परीक्षा सञ्चालनमा स्वार्थ समूहको दबाब वा हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न, ती स्वार्थ समूहको चासोमा हुने गरेको भनिने केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति तथा केन्द्राध्यक्षमार्फत केन्द्रमा हुने अनियमितताको अपेक्षालाई सङ्कुचित बनाउन गोलाप्रथाबाटै केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको सोच रहेको छ । तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी रूपमा अधिकारप्राप्त तथा उत्तरदायी प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयविपरीत परीक्षा समन्वय समितिहरूले साबिककै व्यवस्था दोहोर्याउँदै केन्द्र निर्धारण गरिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरेका र नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७८ (संशोधनसहित) को दफा ९‘ख’ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने र केन्द्राध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति एवम् परीक्षा सञ्चालन गर्दा जिल्लास्थित जिल्ला परीक्षा समवय समितिसँगको समन्वयमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्ने व्यवस्थालाई अनदेखा गरी बनाइएको एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई टेकेर केन्द्र भएकै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । विधिसम्मत ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने मूल सामग्री नियमावलीविपरीत पुरक सामग्री मानिने निर्देशिका टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख सदस्यसचिव रहने शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिले गरेका केन्द्राध्यक्ष चयनको पछिल्लो प्रक्रिया अस्वीकार्य छ ।

पठनपाठनको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिम्मेवार नबन्ने तर अनियमितता गरेर भए पनि परीक्षा उतीर्ण हुने जोखिमपूर्ण तथा आपराधिक मनोविज्ञानलाई बढावा दिनेगरी स्थापित शिक्षा प्रणालीमा सुधार, पछिल्ला दुई दशकयता झाङ्गिदै गएको मास चिटिङको समस्या निराकरण, परीक्षा सुरु नहुँदै प्रश्नपत्रहरू बाहिरिने स्थिति, विद्यार्थीलाई चिट चोराउन केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरूको बढ्दो सक्रियता निर्मूलीकरण र परीक्षा अवधिमा उत्पन्न हुने हुलहुज्जतको अवस्थाको समाप्ति आदिबाट मधेश प्रदेशमा एसइई परीक्षाको गरिमा बढाउन खोजिरहँदा परीक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण पाटो केन्द्राध्यक्ष चयनमा सङ्घ सरकारका कर्मचारीहरू रहने जिल्ला परीक्षा समितिबाट प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र प्रत्युत्पादक रहेको हाम्रो ठहर छ ।

परीक्षामा विकृति एवम् बेथिति निम्त्याउने अवश्यम्भावी अवस्थामा प्रदेश सरकार यसका लागि जिम्मेवार पक्ष र पदाधिकारीको असङ्गत निर्णयको साक्षीकिनारा बस्ने स्थिति किमार्थ छैन । यसले परीक्षा अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रदेश सरकारको प्रयासमा अल्पविराम लगाउने प्रयास भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्न सङ्घीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूलाई दिनुभएको निर्देशनसमेत उल्लंघन भएको बुझाइ हाम्रो छ ।

प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिनेगरी भएका केन्द्राध्यक्ष चयनको पृष्ठभूमिका विषयमा गहिरो छानबिन गरी त्यसभित्रका अन्तरवस्तु केलाएर परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदछौँ ।

सङ्र्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भविष्यमा अझै सुदृढ हुने अपेक्षा गर्दै यसपटकको एसइई परीक्षा प्रक्रियामा प्रदेश सरकार सामेल नहुने जानकारी गराउँदछु । परीक्षामा भयरहित ढङ्गले सम्मिलित हुन पाउने परीक्षार्थीको नैसर्गिक अधिकारप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आगामी एसइई परीक्षा स्वच्छ र मर्यादित होस् भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।

अन्त्यमा, एसइई परीक्षामा सहभागी भाइबहिनीहरूलाई पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

सतिशकुमार सिँह

मुख्यमन्त्री