काठमाडौं । तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दलहरुले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंको थापागाउँस्थित काठमाडौं ब्यांकेटमा आयोजित घोषणासभामा जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध दलहरूले आलोपालो बैठक आयोजना गर्ने भएका छन् । बैठकको नेतृत्व पनि आलोपालो हुने भएको छ ।

उनीहरूले मोर्चाको बैठक आलोपालो सबै घटक दलको कार्यालय वा संसदीय दल वा दलहरूको सुविधा हुने ठाउँमा राखिने तय गरेका छन् ।

मोर्चाको बैठक आयोजना गर्ने दलले नै उक्त दिनको बैठकको अध्यक्षता र मिडिया संयोजन तथा मिडिया ब्रिफिङ गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

मोर्चाका निर्णयहरू सहमतिको आधारमा गरिने र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू नै मोर्चाको आधिकारिक निर्णय र धारणा हुने नेताहरूले जनाएका छन् । मोर्चामा भएका सहमति वा निर्णय गरिएका एजेन्डा र कार्यक्रम सबै घटक दलले पालना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

मोर्चाको मूल समितिमा प्रत्येक घटक दलबाट अध्यक्षसहित बढीमा ३ जनासम्म सदस्य राख्न सकिने तथा मोर्चाको नियमित बैठक सञ्चालन र व्यवस्थाप गर्न प्रत्येक घटक दलबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरी सचिवालय गठन गरिने भएको छ ।

त्यसरी बनेको सचिवालयले एजेन्डा, योजना र कार्यक्रमको खाका तयार गरी मूल समितिमा पेश गर्ने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न÷गराउन साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने मोर्चाका उद्देश्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू रहेका छन् ।

घोषणा कार्याक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधानहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धताहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल÷संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ गरी राज्यले मुद्दा लगाएका बन्दीहरूलाई रिहाइको माग गरेको छ ।