काठमाडौँ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहको अधिकार, बजेट र जनताको आधारभूत सेवामा भइरहेको भनिएको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सार्वजनिक अपिल गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साहले संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण मौलापुर नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाएकी छन्। स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने काम जारी रहे त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएकी छन्।
मेयर साहका अनुसार संघीय सरकारले नगरपालिकाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएपछि लामो समयसम्म नयाँ अधिकृत नपठाउँदा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ। कर्मचारीको तलब भुक्तानी, जनप्रतिनिधिको सुविधा, वडा सञ्चालन खर्च तथा विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले प्रशासनिक अधिकार खोस्ने र स्थानीय सरकारलाई असफल बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाएकी छन्।
सार्वजनिक अपिलमा मेयर साहले नगरपालिकाका कर्मचारीको तलब भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेकी छन्। आफू निर्वाचित भएर आएदेखि नगरपालिकामा देखिएका आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएकी छन्।
प्रशासनिक नेतृत्वको अभावले कर्मचारी, सेवाग्राही र विकास निर्माणका योजनामा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने स्थानीय सरकारलाई स्रोत र जनशक्तिविहीन बनाएर सुशासनको दाबी गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने उनले बताएकी छन्।
मेयर साहले नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुँदै आएका विभिन्न जनमुखी कार्यक्रमसमेत बजेट अभावका कारण प्रभावित भएको दाबी गरेकी छन्।
उनका अनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क बिजुली–पानी, दलित बस्ती निर्माण, पशु पकेट विकास र बहुक्षेत्रीय पोषण लगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
विशेषगरी विपन्न, दलित, सीमान्तकृत तथा कृषक समुदाय लक्षित सेवासुविधा प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमाथि परेको उनले बताएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समेत निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको र विद्युत् लाइन काटिन थालेको विषयमा समेत उनले सरकारसँग जवाफ मागेकी छन्।
मेयर साहले नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर नपार्न प्रधानमन्त्री शाहसँग आग्रह गरेकी छन्।
उनले पेट्रोल पम्पले कार्यालयलाई इन्धन दिन छाडेको, अतिथि सत्कारका लागि चिया पसलले समेत उधारोमा चिया दिन नसक्ने अवस्था आएको र इन्टरनेट लाइन काटिँदा नगरपालिका तथा मातहतका कार्यालयबाट प्रदान हुने अनलाइन सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गरेकी छन्।
फोहोरमैला तथा नाला व्यवस्थापन र नगरको सरसफाइसमेत प्रभावित हुँदै गएको भन्दै उनले शिक्षक, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता’को नारासँग जोड्दै आएको उल्लेख गर्दै मेयर साहले मौलापुरको अवस्थालाई त्यसको परीक्षणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतविहीन बनाएर जनतालाई सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने अनि सुशासनको नारा लगाउने सरकार कस्तो सरकार हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
मेयर साहले संघीय सरकारसँग तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन, रोकिएका प्रशासनिक तथा आर्थिक काम सुचारु गर्न र नगरपालिकाका जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न माग गरेकी छन्।
मेयर साहको सार्वजनिक अपिलले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँडको विषयलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ।
उनले मौलापुर नगरपालिकालाई प्रशासनिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनाएर नागरिकको दैनिक सेवा प्रभावित पार्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेकी छन्। स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ।
उनका अनुसार जनताको मतबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिई नागरिकलाई दुःख दिने अवस्था सिर्जना भए त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्नेछ।
मेयर साहले समस्या सिर्जना गरेर स्थानीय तहलाई असफल देखाउनेभन्दा समस्या समाधान गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शाहसँग आग्रह गरेकी छन्।
मौलापुरको प्रशासनिक तथा आर्थिक संकट तत्काल समाधान नभए स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही थप आन्दोलित हुन सक्ने संकेतसमेत उनले गरेकी छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया