काठमाडौं, २६ चैत । अस्थायी शिक्षकहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले लगाएको छ । समितिले राज्यबाट पेशाकर्मी शिक्षकलाई सरकारबाट उचित सम्मान नपाएको गुनासो गरेको हो ।

समितिले मंगलबार मधेश मिडिया हाउसमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वि.सं. २०५५ सालदेखि उठाउँदै आएको आवाज “आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने’ व्यवस्था प्राप्त भएको तर अन्य सुविधाहरु नपाएको गुनासो गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले यो देशमा काम गर्ने विदेशी नागरिकसमेतले उपदान, औषधि उपचारसमेतको सुविधा पाउने तर यही देशका नागरिकले पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘विदेशी नागरिक यो देशमा शिक्षण पेशामा आबद्ध हुँदा विभिन्न सेवा सुविधा पाउने तर, हामी यही देशका नागरिकले आफ्ना सेवा सुविधा पाउन विदेश जानुपर्ने ?’ उनी आक्रोश पोख्दै भने, ‘हामीले २०५५ सालदेखि सरकारलाई दबाब दिँदा पनि सुनेन अब पनि सुनिएन भने कडा प्रतिरोध गर्नेछौं ।’

‘हामीले उठाएका विषयहरु उमेर हदको कारणले अवकाश प्राप्त र कार्यरत शिक्षकलाई औषधि उपचार, सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवामा गणना, परीक्षा दिन चाहनेका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था अहिलेका हाम्रा आवाजहरु हुन् ।’ कुँवरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्ता मागहरु राखेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्थायी शिक्षकले गरेको सम्पूर्ण अस्थायी सेवाको उपदानसहित औषधि उपचारको सुविधा २०६३ पुस १४ गते पछि उमेर हद, मृत्यु आदि कारणले अवकाश भएका र हाल सुविधा रोजेका शिक्षकसमेतलाई दिनुपर्छ ।’

‘आफ्नो योग्यता देखाउन परीक्षामा सम्मिलित हुन नदिनु अहिलेसम्म गरेको योगदानको अपमान हो । कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई विभिन्न बहानामा हटाइ त्यसको सट्टामा अर्को अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नु घोर अन्याय हो । अतः यो समिति के विषयमा स्पष्ट छ भने शिक्षक कार्यरत् दरबन्दीको विज्ञापन हुँदा कार्यरत् शिक्षकले सेवा अवधि नटुट्ने गरी परीक्षामा सहभागी चाहेमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।