काठमाडौं, २ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, “नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।”

उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका रिट निवेदनउपर त्यस्तो जवाफ पठाएका हुन् ।

जवाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नाका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समयसमयमा आवश्यक कार्यहरु भइरहेको उल्लेख छ । नेपाल–भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेकोसमेत उल्लेख छ ।

नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ साल कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।