काठमाडौं, १० असोज । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको संसदले संविधानको धारा ३७० को खारेजीसम्बन्धी गरेको निर्णय बारे काठमाडौंमा बृहत्रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र नेशनल ल कलेजले संयुक्त रूपमा बुधबार ‘भारतको संविधानको धारा ३७० बोध र यथार्थ’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।

सो कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीबीहरुले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ भारतका प्रचार प्रमुख अरूण कुमारले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा संविधानको अस्थायी प्रावधानका रुपमा रहेको धारा ३७० हटाइएको बताएका छन् ।

उनले सञ्चार माध्यमदेखि जनस्तरसम्म धारा ३७० हटाउने निर्णयको स्वागत गरिएको बताएका हुन् । ‘संसारभर यसलाई भारतको आन्तरिक मामिलाको रुपमा स्वीकार गरिदा आधा समय सैनिक शासन रहेको पाकिस्तान मात्र यसको विपक्षमा रहेको छ’, उनले भने ।

२ लाख २२ हजार वर्ग किलोमिटर मध्य भारतको अधिनमा एक लाख १ हजार वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गर्दै अरुण कुमारले राजा हरि सिंहको पालाको बाँकी क्षेत्र अहिले पाकिस्तान र चीनको अधिनमा रहेको बताए । जम्मु काश्मिरको ८५ प्रतिशत भागमा अहिलेसम्म भारत विरोधी गतिविधी नभएको उल्लेख गर्दै अरुण कुमारले काश्मिरका ५ जिल्लामा मात्र समस्या रहेको बताए ।

यसैगरी, नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले १९४७ पछि पाकिस्तान अधिनस्थ जम्मु काश्मिरमा धेरै ठूलो प्रशासनिक वदलाव ल्याएको जिकिर गरेका छन् । भारतको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशलाई टाउको दुख्नु पर्ने कारण नभएको बताए । उनले भ्रममा नपरि तथ्यमा गएर जम्मु काश्मिरको बिषय हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेशनल ल कलेजका निर्देशक रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अस्थायी रूपमा व्यवस्था गरिएको धारा ३७० लाई भारतीय संसदले उल्लेख्य मतले हटाउने निर्णय गरेको बिषय उनीहरुको आन्तरिक मामिला भएको बताए ।