काठमाडौं, ११ मंसिर । भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई सहमतिबाट हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल र भारतको सीमा समस्यालाई राष्ट्रियताको रङ्ग दिइए नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि खतरा बन्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।

उनले नेपालका राजनीतिक दलहरु दुई देशबीच भएका विवाद सहमतिबाट हल गर्न लाग्नुपर्ने विषयभन्दा अन्यत्र मोडिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।

‘मित्रवत् तरिकाले सहमतिबाट हल गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रियताको रङ्ग दिएर उठाउन खोजे नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई केही खतरा बन्न सक्छ’ उनले भनेका छ ।

नेपालका लागि राजदूत पनि रहिसकेका श्यामशरणले इन्डियन एक्सप्रेसमा आलेख लेख्दै भनेका छन, ‘सीमाको पृथक पहिचान र अभ्यासलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट जोखिममा पारिएको छ । नेपाल र भारतबीचको पृथक र विशेष खालको अभ्यास भइरहेको सीमाको विशिष्टता नै जोखिममा परेको छ ।’

‘दुनियाभर नभएको पृथक भारत र नेपालबीचको सीमामा राजनीतिक सीमाले पनि प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक, धामिर्क र नातासम्बन्ध भएका जनताको आवतजावतलाई रोक्न दिइएको छैन । तर नेपालको क्षेत्रीय राष्ट्रवाद र भारतमा बढ्दो ‘सेक्युरिटी स्टेट’का कारण यो जोखिममा परेको छ’, आलेखमा उनले भनेका छन् ।

हालै काठमाडौंको भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै श्यामशरणले त्यहाँ रहँदा आफूले देखेको र भोगेको विषय पनि आलेखमो समेटेका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यकामा भारतविरुद्ध भावना जगाउन सजिलो हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।

भारतविरोधी भावना नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा महत्वपूर्ण हुने गरेको उनको भनाई छ ।

भारतले जम्मु कश्मिरको मामलामा नयाँ नक्शा जारी गरेकोमा नेपालका लागि कुनै लेनदेनको विषय नभएको श्यामशरणको तर्क छ ।

यसै विषयमा नेपालभित्र उठिरहेको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको आलोचना गरेका छन् ।

नेपालले विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफलमा यसलाई उठाउने नगरेको समेत श्यामशरणले लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सन् २००३ मा आफू राजदूत हुँदा विदेशमन्त्री स्तरमा सन्धी पुनरवलोकनबारे छलफल चलाउने निर्णय भएकोमा कालापानी र सुस्ताको विषयलाई छलफलको विषयबाट हटाइएको खुलासा गरे ।