काठमाडौं, २८ असोज । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि खरीद गर्न लागिएको रेल सेट भारतमा निर्माण हुँदैछ ।
नेपालले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकानमार्फत रेल सेट खरीद गर्न लागिएको होे । उक्त स्थानमा गुड्ने दुई सेट रेलको अहिले भारतमा निर्माण हुँदै छन् । चाँडो निर्माण सक्नका लागि रेल विभागले ताकेता गरिरहेको छ ।

रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माणको काम पनि भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए । उनले भने, ‘तिहार, छठलगायतका चाडपर्व सकिएलगत्तै निर्माण शुरू हुनेछ ।’ 

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भएको हो । सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरीद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो । आगामी पुस महीनाभित्रै रेल सेट नेपाल आइसक्ने उनको भनाइ छ । दुई वटा सेटमध्ये पहिले एउटा सेट पुस महिनाभित्रै आइपुग्नेछ । डिजेल इलेक्ट्री मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनकाअनुसार सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् ।

यसको क्षमता एक हजार २०० सम्म यात्रु बोक्ने रहेको उनले बताए ।
भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निमाण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनले बताए । यसमा कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ ।

बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म रेल गुड्न भने समय लाग्नेछ । जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेल्वे नेटवर्क बन्नेछ । जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकासँग सन् २०१० मा सम्झौता भएको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिबाट काम शुरू भएको थियो ।

भारत सरकारको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको छ । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरूहुन सकेको छैन । विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । १० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भए पनि यिनमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।