काठमाडौं, ११ मंसिर । भारतले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

दुईदेशबीचको पारवहन (ट्रान्जिट) सन्धि संशोधन गर्दै नेपाललाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने भएपछि भारतमार्फत् हुने वस्तु ढुवानी झनै सस्तो हुने भएको हो ।

मंगलबार राजधानीमा सुरु भएको दुईपक्षीय वार्तामा भारतीय पक्षले भारतको तीनवटा जलमार्ग चलाउन र थप दुई नाकामार्फत् बल्क कार्गो ढुवानीको सुविधा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

योसँगै नेपालले कम्तिमा भारतीय जलमार्गमा आफ्नै पानीजहाज चलाउन पाउनेछ । यसैगरी नेपालले आफ्ना दुई थप नाकामार्फत् बल्क ढुवानी गर्न पाउने भएको छ ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली १० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले तथा भारतीय ८ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य विभागका एडिसनल सेक्रेटेरी भूपेन्दर सिंह भल्लाले गरिरहेका छन् ।

बैठक दुई देशबीचको प्राविधिक टोलीबीच भएको हो । टोलीले आज पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नेछ ।

यी विषयहरु प्राविधिक कमिटीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पारवाहन सन्धिको मुल धारामै समावेश गरिनेछ । सन् १९९९ मा पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन भएपछि यसपाली पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।

अब नेपालले आफ्नै पानी जहाज चलाउन पाउने गरि पारवहन सन्धि संशोधनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । सन्धि संशोधनपछि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज चलाउन तीनवटा रुट प्राप्त हुनेछन् ।

नेपाली पानी जहाजले कलकत्ता–कालुघाट, कलकत्ता–साहिबगञ्ज र कलकत्ता–बनारससम्म सञ्चालनको अनुमति पाउने भएका हुन् ।

यसअघि गंगा जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउने सम्बन्धि लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई)मा भारतीय पक्षले सहमति जनाइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ बल्क कार्गाे सेवाका लागि जोगवनी नाका र नौतनवा नाका खुलाउने समझदारी गरेको छ । हालसम्म वीरगञ्ज नाकाले मात्रै बल्क कार्गाेको सुविधा पाएको छ ।

ठूलो परिमाणमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सामान मुख्यगरी कोइला, मल, स्टिल, फलाम र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बल्क कार्गोमार्फत् ल्याइन्छ ।

यी दुई विषयमा सहमति भएपछि नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज कोलकातादेखि बनारस, कोलकातादेखि साहिबगञ्ज र कोलकातादेखि कालुघाटसम्म जलमार्गबाट आउने छ भने त्यसयता सडकमार्ग हुँदै रेल वा ट्रकको माध्यमबाट सामान नेपाल ल्याउन सकिने भएको छ ।

यसअघि भारतीय भूमिमा नेपालले आफ्नै रेल चलाउन पाउने सहमति भइसकेको छ ।