काठमाडौं, १७ मंसिर । भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वरसम्बन्धी बैठकमा परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) चाँडो टुंगो लगाउन हाल निष्क्रिय रहेको विज्ञ समूहलाई ब्युँत्याउने सहमति भएको छ ।

त्यसको बैठक आगामी जनवरी १५ भित्र बोलाउने लगायतका दर्जनभन्दा बढी सहमति गरेर बैठक सकिएको हो ।

लामो समयदेखि अनिर्णीत डीपीआरलाई टुंगोमा पु¥याउन प्राविधिक सुझाव दिनका लागि गठित सचिवस्तरीय विज्ञ समूहको म्याद एक वर्षका (आगामी मार्च २०२०) सम्म थप्ने र त्यसको बैठक आगामी १५ जनवरी २०२० भित्र डाक्ने सहमतिसमेत गरेको छ ।

सन् २०१८ मा गठित विज्ञ समूहको दुई वर्षमा तीन वटा बैठक बसेको थियो । त्यसको म्याद मार्च २०१९ मा सकिएको थियो ।
सुरुको दुई दिन सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । जसको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले गरेका थिए ।

त्यही सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाएका विषयहरूलाई बसेको परियोजनाको सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) ले छलफलपछि टुंगोमा पु¥याएको हो ।

गभर्निङ बोर्डमा नेपाली पक्षको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए । गभर्निङ बोर्डमा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि सदस्य छन् ।