राकेश यादव, रौतहट, ९ साउन । रौतहट जिल्लामा गएको विनाशकारी बाढीको कारण प्रभावित भएका क्षेत्रमा राहत वितरणमा विभेद देखिएको छ ।

लालबकैया र बाग्मती नदीबाट आएको बाढीले पीडित भएकाहरुलाई राहत पाउन गार्हो भएको हो । पिडाको घडीमा निःस्वार्थ भावले सहयोग गर्नुपर्नेमा सत्तापक्षले निर्वाचनमा सहयोग नगरेको भन्दै भेदवाव गर्दै राहत बाड्ने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । बाग्मती र बकैया नदी छेउमा भएका दर्जनौं गाउँका स्थानीयहरुको ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको राहतमा विभेद देखिएको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ । राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा यूनिसेफले दिएको राहतका सामग्रीहरु कार्यकर्तामुखी वितरण गरिएको छ । सदरमुकाम गौरदेखि पूर्वमा अवस्थित रहेको सो गाउँमा आंशिक रुपमा पानी प्रवेश गरेको थियो ।

गाउँको चारै तीरबाट प्रवेश गरेको बाढीले न्यून मात्रामा भौतिक क्षति गरेपनि बढी प्रभावित भएकालाई राहत सामग्री वितरण नगरी निर्वाचित वडा अध्यक्षले गौरमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर राहत दिएको बुझिएको छ ।

दैवी प्रकोपमा परेकालाई राहत दिनुपर्ने सरकारको स्पष्ट धरणा रहेको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले मत दिएका र नदिएका, पार्टीको कार्यकर्ता र गैर पार्टीका कार्यकर्ता छुट्याउँदै राहत सामग्री दिने गरेको बाढी पीडित रामनाथ रामले गुनासो पोखेका छन् । लगातार परेको अविरल बर्षा पछि आषाढ २८ गते आएको बाढीबाट रौतहटमा अहिले सम्म १६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने २ जना बेपत्ता रहेका छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्र गौर नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, राजदेवी नगरपालिकाका ब्रह्मपुरीको दक्षिणी भाग, लक्ष्मीपुर बेलविच्छुए को भारतीय सिमा तर्फ रहेका टोल, चण्डिया, ईशनाथ नगरपालिकाको बनजारहा, बलुवा, राजपुर नगरपालिकाका पिपरा भगवानपुर, देवाही गोनाही नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका बढी बासिन्दा प्रभावित भएका थिए ।

लालबकैया र बागमती नदीको विचमा रहेको सदरमुकाम गौर उच्च जोखिममा रहेको छ । भौगोलिक अवस्थाले तल्लो सतह रहेको गौर बाढीमा डुवानमा पर्दे आएको छ । बागमती नदीले बाँध सुरक्षाको लागि बनाइएको ठोककर कटान गरिसकेपछि नजिकमा रहेका राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ९ ब्रह्मपुरी उच्च जोखिममा परेका हुन् ।

बाग्मती नदीले बाँध भत्काए पछि पहिलो धक्कामा उक्त गाउँ नै समाप्त भएर जाने खतरा रहेको छ । बाढी पछिबाट शुरू गरिएको राहत वितरणमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले एकद्वार प्रणाली अपनाउन नसकेको कारण राहत सामग्री वितरणमा भेदभाव भैरहेको बुद्धिजीवीहरुको भनाइ रहेको छ ।