काठमाडौं, १६ जेठ । परम्परागत उपचारकर्मीहरुको एउटै मापदण्ड तयार गरिने भएको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले परम्परागत उपचारकर्मीहरुको लाइसेन्स स्थानीय तहमार्फत दिलाउने बन्दोबस्त गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरीको एउटै मापदण्ड तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो ।

मापदण्ड निर्धारण गर्न आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) सँगको सहकार्यमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्न थालेको छ ।

बिहीबार गरिएको आयुर्वेद विज्ञहरुसँगको परामर्शबाट पुर्खा र गुरुको रोहवरमा १५ वर्षसम्म काम गरेर परम्परागत ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिलाई मात्र परम्परागत उपचारकर्मीको मान्यता दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष डा.शरदराज वन्तले परम्परागत रुपमा औषधि उपचार गर्दै सेवा गरिरहेका वास्तविक उपचारकर्मीको जगेर्ना र संरक्षण गरी नक्कली व्यापारीहरुलाई निरुत्साहित पार्नका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको जानकारी दिए ।