प्रसारण लाइनमा निर्माणमा ५०/५० प्रतिशत हिस्सा

समाचार

10/16/2019

काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाल र भारत ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ समान हिस्साका साथ निर्माण सहमत भएका छन् । यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् बङ्गलादेश निर्यातका लागि त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बङ्गलादेश) बैठक आगामी तीन महीनाभित्र आयोजना गर्ने भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बैठकस्थल भारतको बेङ्लोरबाट जानकारी दिए । 

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लागेको हो । सहमतिअनुसार सो प्रसारण लाइनमा निर्माणमा नेपाल र भारतको ५०÷५० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार नेपाल र भारतको समान लगानी रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ । आगामी तीन महीनाभित्र दुई देशीय संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाले समानरूपमा लगानी गरी कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको हो ।

यस्तै लगानी संरचना भने ८० र २० प्रतिशत हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा ८० प्रतिशततर्फ भने सहुलियतपूर्ण ऋण लिइनेछ । यस्तै २० प्रतिशतको हकमा भने नेपाल र भारतका तर्फबाट स्वपूँजीका रूपमा लगानी गरिनेछ । यस्तै आगामी छ महीनाभित्र ‘इम्प्लिमेन्टनशन अफ ट्रान्समिशन सिस्टम एग्रीमेन्ट’ (आइटिएस) गर्ने सहमति भएको छ । त्यो भनेको प्रसारण प्रणालीलाई एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित गर्ने विषय हो ।
“हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटेको छ । यो ऐतिहासिक सहमति हो”, सचिव घिमिरेले भने, “नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी विषयमा समेत सहमति जुटाउनका लागि तीन महीनाभित्र त्रिदेशीय बैठक आयोजना गरी महमति खोजिने छ ।”
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्षको भदौमा गरेको बङ्गलादेश भ्रमणमा बङ्गलादेशी उच्च सरकारी अधिकारीले सो प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
इनर्जी बैंकिङमा सहमति
यस्तै सचिव घिमिरेका अनुसार बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेमा समेत सहमति भएको छ । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, रक्सौल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ ।

बैठकमा नेपालले राखेको रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका विषयमा समेत सहमति भएको छ । ती प्रसारणलाइनको ‘सिङ्गल सर्किट’ यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसमा अर्को सर्किट थपेर डबल सर्किट बनाउने नेपालको तयारी छ । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको काम प्राधिकरणले गर्नेछ भने भारततर्फको लाइन अभिवृद्धिका लागि भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

यस्तै कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारका विषयमा समेत सहमति भएको छ । हाल ती प्रसारणलाइनबाट नेपालले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । यस्तै नेपालगञ्ज र भैरहवा जोडिएका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि तथा विस्तारका विषयमा समेत सहमति भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ