काठमाडौं, २७ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन अन्ततः खारेज हुने भएको छ ।
लोकसेवा आयोगले संविधान र समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेको भन्दै चौतर्फीरुपमा लोकसेवा आयोगको आलोचना भएको थियो । यहाँसम्म कि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको राजीनामासमेत माग हुन थालेको थियोे ।
संसदीय समितिले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया