काठमाडौं, ३ मंसिर । संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश नं. २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक वन भूसंरक्षण अधिकृत बेचन चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् ।

संघीय संसद्बाट पारित वन ऐन खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सरकारले रिट दायर गराएको जनाइएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी संविधानप्रतिकूल ऐन ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

संघले ल्याउने नीति, निर्णय र कानुनले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको भन्दै प्रदेशले त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी संघीय कानुन ल्याइएकाले खारेज गर्न माग गरेको हो ।

उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकभरका डिभिजन वन कार्यालयमा खटिएका वन अधिकृत (डीएफओ) संघीय सरकारमातहत आएका छन् ।

प्रदेशले रिटमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।

वन ऐनको दफा २(ज), ७(१), ९(१), ११(३) १४(१), १८(२)(३)(६), १९(१), २३(२), २८(१), ३०(१), ६५(१), ६७(१) र ८०(१) ले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।