काठमाडौं, १६ असार । लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरेको विरुद्ध देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चलिहरँदा पनि सो विज्ञापन कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगल स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । सो विज्ञापनले संविधानमा रहेको समानुपातिक समावेशितालाई उल्लंघन गरेको भन्दै दिनहुँ आन्दोलन हुँदै आएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि लोकसेवा आयोगको सो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन दफा १२ अनुसार विज्ञापन जारी भएकाले रिट निवेदनको मागअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया