काठमाडौं, ४ माघ । प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तारका लागि कानून ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रादेशिक सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो ।

प्रदेशअन्र्तगत रहेका सडकको वर्गीकरण गरी निर्माण, मर्मत सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जा वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय मादण्डलाई आत्मसात गरेर समय सुहाउँदो र गुणस्तरयुक्त सडक बनाउन, निर्माण र मर्मत सम्भार कार्यलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारले कानून बनाउन थालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाको बारेमा वीरगञ्जमा एक चरणको छलफलसमेत गरिसकेको छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले ऐन ल्याउँदा सडकमा नीजि क्षेत्रको लागनीलाई आकर्षण गर्ने, लाइन एजेन्सीहरू र मुआब्जाका कारण देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने, सडक युटिलिटी मापदण्ड भएको, संवैधानिक व्यवस्था, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड ऐन लगायत सरोकार राख्ने ऐनसँग नबाझिने खालको, सडक मर्मत सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राख्न, स्वेच्छिक जग्गा प्राप्ति, दण्ड सजायको कडा प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् ।