काठमाडौं, १९ भाद्र । उखु किसानका भुक्तानी नदिएकाहरुले फेरि अर्को अनियमितता गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाइएको छ । एसियन विकास बैंक (एडीबी) को सिंचाइ सम्बन्धी परियोजनाअन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको बागमती मनुस्यमारा झाँझ सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत मनुस्यमारा सिंचाइ प्रणाली प्रथम चरण (हिरापुर ब्यारेज) को जल उपभोक्ता समिति गठन भएको हो ।

त्यसप्रति किसानहरु असन्तुष्टी जनाउँदै त्यसको विरोधमा बिहीबार एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । एसियन विकास बैंक (एडीबी)को सिंचाइ सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन हुन थालेको छ । ‘किसानहरु परियोजना प्रमुख श्री प्रसुन मिश्रलाई मो. नं. ९८४४०६४७१९ मा पटक–पटक सम्पर्क ग¥यौं । एक–दुई पटक सम्पर्क भए पनि भेट्न र बैठक गर्न मानेन ।

मिश्रले व्यक्तिगत रुपमा पछि केही स्थानीय नेताहरुलाई जानकारी गराई सो नेताको घरमा राती बैठक गरी एक पक्षीय रुपमा उपभोक्ता तदर्थ समिति गठन भएको कुरा सुनियो ।’ एडीबीमा दर्ता गराइएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा केही वडाध्यक्ष, गाउँपालिका प्रमुखलाई मात्र सूचना गर्ने निर्णय गरियो । सोही अनुरुप पत्र पठाउँदा पनि खास–खास आफ्नो नजिकको जनप्रतिनिधिलाई निम्त्याए पनि सरोकारवाला आम किसानहरुलाई सूचना गरिएन ।

त्यसमा पनि सो समितिमा रहेका केही पदाधिकारीहरु माथि सोही सिंचाइ नहरको डिलमाथि सिस्म रुख चोरीपैठारी गरेका कारण विशेष अदालतमा मुद्दा खेपेका पात्रहरुलाई समेत यो उपभोक्ता समितिमा राखी एक पक्षीय, विवादित र निश्चित खेमामा आवद्ध रहेका जनप्रतिनिधिलाई मात्र समेटी गठन गरिएको तदर्थ समिति अहिले नै स्थानीय किसानहरु माझ विवादको विषय बनेको छ ।

सरोकारवाला किसानहरुलाई जम्मा गरी सर्वपक्षीय र खुल्ला रुपमा छलफल गरी विवादरहित व्यक्तिहरुलाई समेटेर बनाइनु पर्ने किसानहरुको माग छ । सो सिंचाइको सामान्य रेखदेख र आम किसानको विषयमा चिन्ता र चासो लिने गरी एउटा निर्वाचित उपभोक्ता समिति पहिलादेखि नै उक्त क्षेत्रमा सक्रिय रहेको छ । 

विवादित छवि भएका व्यक्तिहरुको आडमा भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका पात्रहरुलाई समेटि गुपचुप रुपमा गठन गरिएको तदर्थ समितिलाई गुपचुप रुपमै बैधता प्रदान गर्न कर्मचारी प्रशासन लागिपरेको कुरा एडीबी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिइएको हो । 

उपभोक्ता समितिको नाममा एकभन्दा बढी समितिहरु सक्रिय रही विवाद निर्माणको तहमा रहेकोले सरोकारवाला पक्षलाई मिलोमतोमा किसानको हितमा कार्य गर्ने गरी सर्वपक्षीय छलफल गरी साझा समिति बनाई कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गर्न समेत एडीबीलाई किसानहरुले आग्रह गरेका छन् ।