काठमाडौं, २० साउन । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई इमान्दारिताका साथ टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको जालझेल र झुक्याउने रणनीतिका कारण गम्भीर संकटको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ ।

यस सम्बन्धमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका तर्फबाट सदैव पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

तर विगत र वर्तमानका सरकारहरुले विश्वासमा परेकाहरुलाई घात गर्दै पिडकलाई काखी च्याप्ने काम रोकिएन ।

यसै सन्दर्भमा शान्ति समाजको विराटनगरमा २०७५ मंसिरमा सम्पन्न २१ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया’को विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा षडयन्त्र गरेर तुहाउने काम भएको भन्दै इमान्दारीताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको थियो ।

अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरुको आत्मघाती कार्यकै कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक्लिदै गएको देखिएको छ ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको विश्वसनियता खण्डित हुदैँ गइरहेको र अनेकौ सम्भावनाकोबीच मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, पिडितहरुलाई राहत र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गरि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न, पिडकहरुलाई दण्डित गर्न र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार, इमान्दारिताका साथ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई पुन आग्रह गरेको छ ।