काठमाडौँ, ५ भाद्र । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । संयुक्त बैठकले सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरावलोकन तथा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान गरेको बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा गहन छलफल भएकोे छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका तीनवटा सम्झौताका विषयमा भएको सफलताप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलवे लाइन, जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा भएको साझेदारीले नयाँ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको जनाइएको छ । साथै, दुवै देशका सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

वक्तव्यअनुसार भारतको सहयोगमा बनेको वीरगञ्ज र विराटनगरको चेकपोस्ट तयार भइसकेको छ भने नेपालगञ्जको चेकपोस्ट निर्माण सुरुआतको चरणमा छ । जलविद्युत्तर्फ अरुण तेस्रोको काम तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ । जनकपुर–जयनगर रेलवे लाइन सञ्चालनको तयारीमा दुई देश जुटेको छ । नारायणी र कोसी नदीमा जलमार्ग बनाउन भारतले सक्दो सहयोग गर्ने भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले अध्यक्षताको बैठक भएको हो । बैठकको सुरुआत गर्दै अध्यक्षद्वयले नेपाल–भारतको आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

आपसी हित हुने गरी विभिन्न विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न भारत तयार रहेको धारणा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले बैठकमा व्यक्त गरे ।
परराष्ट्रन्त्री ज्ञवालीले तोकिएका कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न आयोगको बैठक नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए ।