कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहले विश्वव्यापी रूपमा त्रास निम्त्याएको छ । नेपाल पनि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ र यो बैशाख २५ गतेसम्म जारी रहनेछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा के/कस्तो दुष्प्रभाव पार्ला भनी अनेकौं आर्थिक प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा सन् १९३० पछिको ठूलो आर्थिक संकुचन आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एसियाली विकास बंैकले कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब डलर क्षति हुने जनाएको छ । विश्व बैंकले नेपालजस्तो पर्यटन उद्योग र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसरी, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले जरैदेखि हल्लाउने संकेत देखाइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र क्षेत्रले निराशाजनक स्थितिको पूर्वानुमान गरिरहेको अवस्थामा नेपालको कृषि र पशुपालनलगायतको क्षेत्रमा कोरोनाले अवसरको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

हाल नेपालमा ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । मुलुकको जमिन करिब सवा ३ करोड कित्तामा विभक्त छ । नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ ।

तरकारी बर्सेनि ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । माछाको वार्षिक उत्पादन केबल ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्से्नि २२ लाख १३ हजार २ सय २ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । यसैगरी, मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २ सय २६ मेट्रिक टन छ । यो उत्पादन स्वयं नेपालका लागि पर्याप्त छैन । यसर्थ, कृषि उत्पादन वृद्धिले बहुआयामिक सम्भावना उजागर गर्ने निश्चित छ ।

नेपालको कृषि उत्पादनलाई अर्गा्निक उत्पादनमा रूपान्तरित गर्ने उचित मौका पनि यही हो । यसैबखत सरकारले कम्तीमा सात प्रदेशमा सातवटा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसपछि रासायनिक मल आयात निषेध गर्नुपर्छ । रासायनिक विषादीको आयात र प्रयोगमा पनि रोक लगाउनुपर्छ ।

कृषक पाठशाला र आईपीएम विधि मुलुकभरि लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक किसान बस्तीमा स्वयं किसानले नै सञ्चालन गर्न सक्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । किसान आफंैले माटो परीक्षण गर्ने र शत्रु जीव र मित्र जीव पहिचान गर्न सक्ने ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँमा कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ गर्ने, पानीले सफा गर्ने, स्टोर गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने लगायतका लघु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

विषयगत सहकारीलाई उत्पादन र बजारका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सामूहिक खेती र सहकारी खेतीको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्छ । जमिनलाई चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्छ । यसका लागि आँठोरहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ । यसबाट मात्रै नेपालमा कृषि आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढ्नेछ । कृषि उत्पादनमा मेघा प्रोजेक्टको अवधारणा विकास हुनेछ ।

कृषि उत्पादनको साथमा पशुपालनलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । मधेशका फाँटमा ठूलाठूला माछापोखरीको सम्भावना छ । मधेशका प्रत्येक किसानले फलफूल खेती पनि गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालित कृषि फार्म र बागवानी फार्म किसान समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यर्थाथमा कृषि क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको यसमा न्यूनतम पनि लगानी नगरेरै हो । आगामी आर्थिक वर्षको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल बजेटको २५ देखि ५० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ ।

लकडाउनका कारण आफनो उत्पादन विक्री गर्न असमर्थ भएका किसानलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने, किसानहरूले उत्पादित बाली र अन्य कृषि उपजहरूको बिक्री वितरणको वातावरण तयार गराउने र दाना, चारा, मल, बीउ लगायतका कृषिका लागि आवश्यक सामग्रीको सुलभ रूपले उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिनु पर्दछ ।

महामारीको समयमा किसान विशेष प्याकेज घोषणा गरी किसान समुदायलाई थप हौसलाका लागि मल, बिऊ, कृषि बिमा तथा कृषि औजारमा अनुदान वृद्धि गर्दै वास्तविक किसानले मात्र प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरूरी छ । यसका साथै सरकारकोे कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमरूलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई लागु गरी अगाडि बढाउनु पर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ सरकारले छलफल सुरू गरेको छ । छलफलमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आगामी वर्षको आवका लागि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा रहेको ‘खेतखेतमा पानी र हातहातमा काम’ नारालाई अगाडि बढाउने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल सुरू गरेको हो ।

मंगलबार सरोकारवालाहरूसँग भएको छलफलमा प्रदेश २ का भौतिक योजनामन्त्री जितेन्द्र सोनलले किसानहरूको सहजतालाई मध्यनगर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘किसानको खेतबारीमा पानी कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भएको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको छ । चालु वर्षको योजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिने भइएको छ। र, थप योजनाहरूका पनि ल्याउने प्रयासमा छौं ।’

मन्त्री सोनलले किसानहरूलाई प्रदान गरिने ट्युबेललगायत कतिपय बहुवर्षीय योजनाहरूको विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी गराए । भौतिक पूर्वाधार विकाससहित कृषि क्षेत्रमा पनि नयाँ योजनाहरू ल्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रदेश २ मुख्य रूपले किसानहरूको प्रदेश हो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन जरूरी छ । तर, बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको देखिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम किसानसम्म पुग्छ कि पुग्दैन हेर्न बाँकी छ । बजेटमा दृष्टिकोण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या आएको छ ।

वर्तमान परिवेशमा हिजोको ढाँचामा बजेट तय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नै छैन । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको प्राथमिकतामा सरकारले कृषिको अन्न भण्डार मधेशका लागि गतिलो कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।