उपेन्द्र यादवजी एउटा–दुई जातिको समीकरण बनाएर आफूलाई शुभचिन्तक देखाएर लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनुभएको छ । त्यसको विकल्पमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीहरू पनि अर्को प्रतिस्पर्धी जातिलाई आफ्नो संगठनमा हुल्ने कामहरू गरिरहनुभएको छ । यो पनि एउटा मुख्य मुद्दा हो जसले पार्टीको जनाधारलाई प्रयोग गर्छ । यदि सीके राउतजी निरपेक्ष राजनीतिक मुद्दामा मात्रै अगाडि जानुभएको छ भने यी कुराहरूलाई बिर्सिन हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

हामी पनि विगतमा मधेशकेन्द्रित दलमा हुँदा त्यस्ता भ्रमहरु थियो । हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरु सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय पार्टीसँग नै मिलेर जानुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई हेर्ने हो भने सत्तालिप्ता र टुटफुटमा मात्रै लागेको देखिन्छ । सत्ताका लागि जहिले पनि विभाजन हुँदै आएको इतिहास छ ।

यालयमा शुद्धीकरणका लागि एउटा उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको आवश्यक छ । न्यायालयमाथिको विश्वास र आस्था कायम राख्नका लागि अहिले सबै क्षेत्रबाट आवाजहरु उठिरहेका छन् । यसको समाधान गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्था विकराल हुँदै गएको छ । सहज निकासका लागि राजीनामा नै उपयुक्त बाटो हो । 

प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले नै सामुदायिक भेदभाव गरिरहनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बजेटमा हिन्दूका मठमन्दिरका लागि तीन करोड बजेट छुट्याउनुभएको छ भने मुस्लिम समुदायका लागि १८ करोड किन छुट्याएको छ त ? किन मदरसा विधेयक ल्याएको छ ? नेपालमा मुस्लिम आयोग छ, हिन्दू आयोग किन छैन ? त्यसैले हिन्दूमाथि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

अहिले पनि हाम्रो प्रयास रहन्छ कि संविधान संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य होस्, मुलुक र राष्ट्रको हितमा संविधानले काम गरोस्, सबै अपनत्व बढोस्, सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य होस् । जब यो देशबाट विभेद र उत्पीडन अन्त्य हुन्छ अनि समृद्धिको यात्रा सुरू हुन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा यदि कांग्रेसले राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न खोज्छ भने टुट्न सक्छ । किनकि विगतमा पनि कांग्रेस र केपी ओलीको इतिहास त्यहीं हो । हामी त्यो इतिहासको साक्षी किनारा बस्न सक्दैनौं । जनतालाई अहित हुने कुनै पनि प्रकारका सम्झौता हामी गर्दैनौं ।

राजीनामा त उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो । तर न्यायाधीशको पद भनेको पदमा बहाल भइरहने अधिकारको विषय होइन । न्यायपालिका भन्ने कुरो जनआस्था र जनविश्वासबाट नै चल्ने हो । अहिले मुद्दामा सेटिङ्गका कुराहरु भयो, कार्यपालिकाको प्रभावको कुराहरु भयो, कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको, संवैधानिक परिषद्मा भागवण्डा खोजेको, मुद्दाका पेशीहरु नतोकिने, एकल इजलासलाई अवरुद्ध गरिदिने लगायतका कुराहरु भएपछि अब त न्यायपालिका ध्वस्तै हुन लाग्यो भन्ने सन्देशमा गयो ।

अहिलेको निकासका लागि सजिलो बाटो राजीनामा नै हो । उहाँ पदमा कायम रहने स्थिति देखिरहेको छैन । किनभने न्यायालयमा अहिले वार कि पारको संघर्षको अवस्थामा न्यायाधीश र वकिलहरू लागिरहेका छन् ।

जब जनताको आक्रोश बाहिर आउँछ, त्यसबेला सभ्य वा असभ्य भन्ने कुरा हुँदैन । जुन समस्या त्यहाँका जनताले भोगिरहेका छन्, त्यसको अनुभव कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले पनि गरोस् भनेर सचेत गराइएको हो ।

धानबालीको जुन क्षति भयो, यसबारे समयमै कृषकमाझ सूचना गएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । किसानले बुझ्ने भाषामा सूचनालाई हामीले सम्प्रेषण गरेको भए खेतमा काटेर राखिएको धान नष्ट हुने अवस्था आउने थिएन । भनेपछि बुझ्ने भाषामा सूचना वा जानकारी तलसम्म लगिनुपर्छ ।

जनता राज, १० लाख युवालाई रोजगारी, विकास समृद्धि, मधेश स्वराज हावादारी कुरा हो । सीके राउतको घरमा नियम कानून बन्छ ? यी कुराहरू त सदनले बनाउने हो नि ।

ए हाम्रा महाशय नेताहरु, एकपटक दक्षिण सुडान गएर हेर्नुस्, संघीयता भनेको कस्तो हुन्छ । जुन राष्ट्र गरीब, कमजोर छ त्यस्तो राष्ट्रलाई विभाजन गर्नुहुन्छ भने साउथ सुडानको बाटोमा अवश्य जान्छ । उदाहरणका लागि, हामीले सात प्रदेशका सातवटा सरकारका लागि बजेट खर्च गरिरहेका छौं । हाम्रो आयस्रोत भनेको कर हो । यहाँ जेमा पनि कर लगाइएको छ । राष्ट्रको पैसा विकासमा लगाउने हो, प्रदेश सरकारहरुको तलब भत्तामा खर्च गर्ने होइन ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट अनियमितता भइरहेको वा भ्रष्टाचार भएको बारे गुनासोहरु थियो । सबै मन्त्रीका विरुद्धमा पनि यस्ता गुनासाहरु थिए । तर त्यसका प्रमाणहरु देखिएका थिएनन् । तर अहिले आएर अचानक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जसरी छापामारी भयो यसमा मुख्यमन्त्रीजीको आफ्नै पार्टीकै नेताहरुले उहाँविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

लोसपामा त्यो खालको नयाँ पार्टीको कार्ययोजना बन्न सकेन । लोसपाको एउटा जुन टिम हुनुपर्दथ्यो, त्यो टिम बन्न सकेन । युवाहरुको टिम बन्न सकेन । नेतृत्वको राम्रो टिम बन्न सकेन । हामी समग्रमा कुरा गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीभन्दा राम्रो गर्न सक्ने त्यो वातावरण बनाउन सकेनौं । त्यसैले त्यो विश्वास रहेन । त्यो विश्वास नरहेका कारण अहिले आएर म राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

नेपालले सोधेको प्रश्नहरु एकदमै साधारण प्रकारका छन् । एमसीसीबाट उब्जिएको आशंकाहरुबारे एउटा पनि प्रश्न सोधिएकै छैन । एमसीसीका कारण नेपालको अस्तित्व नै खतरामा छन् भन्ने प्रश्नै सोधिएको छैन । जहाँ तपाइँलाई म मारिदिन्छु भनेर भनिरहेको छु भने तपाइँलाई मैले यति रुपैयाँ दिएँ, हिरा दिएँ त्यसले मतलब राख्छ ? त्यसैले नेपालको तर्फबाट सोधिएका प्रश्नहरु स्तरभन्दा तलको छ । 

सभामुखको नियतमा खोट छ । उहाँ त कुनै पार्टी र व्यक्तिको झोले हो । त्यसैले, उहाँसँग सर्वदलीय बैठक बसाउने हैसियत नै छैन । उहाँको भूमिकामाथि आशंका छ, उहाँले बोलाएको बैठकमा कसरी जाने ? असोज ४ गतेको लागि संसदको बैठक बोलाइएको छ, हामी अवरोध गर्छौं ।

यो संविधान संशोधन नभएसम्म यसलाई हामी अपूर्ण मानेका छौं । जुन संविधान संशोधनका लागि हामी सडक संघर्ष गरेका थियौं, त्यही संविधानको रक्षाका लागि पनि केपी ओलीका विरुद्ध सडकमा गएका थियौं । यसकारण यो संविधान दिवसमा हामी दीपावली मनाउँदैनौं ।

हाम्रो पृष्ठभूमि लोकतन्त्रवादी हो, जबकी उपेन्द्र बाबुरामहरुको वामपन्थी हो । यी दुईटाबीच एकीकरण भयो भने यसले लामो यात्रा तय गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा थियो । हामी सहकार्य वा गठबन्धनको संस्कृतिबाट अगाडि बढौं भन्ने कुरा उठेको थियो । उहाँहरु कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरेर आएको भनेर भन्नुभयो । त्यतिखेर यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकिएन र यो परिस्थिति आयो ।

नेपाली कांग्रेसले पैसा लिएर एमसीसी सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाट प्रचण्ड र ओलीले पनि फाइदा लिइसक्नुभएको छ । त्यतिखेरै उहाँहरुले संसदबाट पास गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यसले त्यतिकै पास गर्ने देखिन्छ । तर हामीले यो एमसीसीलाई स्वीकार गरेका छैनौं । सहयोगको नाउँमा हाम्रो स्वाधिनता, राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन ।

वास्तवमा मधेशी मूलबाट पहिलोपटक सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा भएको हो । हामी सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं कि यसपटक तराई–मधेशका नेता कांग्रेसको सभापति बनोस्, निर्विरोध होस् । अब कांग्रेसको प्रतिनिधित्व मधेशले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । यसमा कांग्रेसका सम्पूर्ण नेताहरुले विचार पु¥याउनु पर्छ ।

उपेन्द्रजीको पार्टी जोगाइदियौं । मधेशको माग र मुद्दा बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । तर, उपेन्द्रजीले मधेशको भावनासँग खेलवाड गर्नुभयो । जसले गर्दा स्वाभाविक रुपमा मधेशको मुद्दा अलि कमजोर जस्तो भएको हो । जनताले यो विषयमा मूल्यांकन गर्छ । 

व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ, त्यसकारण नेतृत्व दोषी छन् । यो आचरण र प्रवृत्तिलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । अब नयाँ पार्टीको रुपमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो प्रवृत्ति र आचरणलाई त्याग्न सकेनौं भने जनताले जो कोहीलाई विश्वास गर्दैन । त्यसकारण, हाम्रा अगाडि ठूलो चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ ।

लाल आयोग सार्वजनिक भएकै दिन अदालत सामु एउटा प्रमाणको रुपमा आउने हो । तर जब लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्छ, तब कानूनी कारबाहीहरु निष्क्रिय हुँदै जाने भएकोले उनीहरुले तत्काल त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने मनसाय देखिएको छ ।

हामीले पार्टीभित्रका हैकमवादी प्रवृत्ति विरुद्ध अन्तर्संघर्ष गर्दा पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाइदिनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो । बहुमतको दम्भमा उपेन्द्रको हैकमवादी प्रवृत्ति सहन नसकेर हामी बाध्य भएर जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका हौं ।

हामीलाई थाहा थियो कि यही विधेयकको ठूलो लाभ महन्थजीलाई पनि हुँदैछ । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि जसपा नेपालले कसैमाथि कारबाही गरेन । आफै छोडेर जानेहरु गए । हामीले कसैलाई निस्केर जाउ भनेका छैनौं । यो सदासयतालाई महन्थ ठाकुरजीले याद राख्नुहोला ।

ट्रेन्डिङ