ओलीले आफ्नो नैतिकता नदेखाएपछि हामीले बाध्यतावश कुनै न कुनै समीकरण बनाउनैपर्छ । ओलीले पनि अहिले लास्टै खेलिरहेको अवस्था छ । हामी समीकरणमा जानुपर्ने नै हुन्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने, मुर्खता नगर्ने, राष्ट्र र जनतालाई दुःख नदिने पात्र कम्तीमा ओलीभन्दा को ठिक हुन्छ, त्यो त हामीले हेर्नैपर्ने हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाको विषयमा छलफलको विषय हो । एउटा सामूहिक सहमति हुनुपर्छ, जसमा जसपा, नागरिक समाज लगायतको पनि सुझाव हुनेछ ।

हामी आफ्नो एजेन्डा र मुद्दाको अगुवाई गरिरहेका छौं । संघीयता, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, राज्यका अंगहरुमा सबै नागरिकले समान अवसर पाउनुपर्छ, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । सोहीअनुसारको राज्यमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रा निर्वाचित सांसद जेलमा छन्, प्रदेश २ का मन्त्रीहरुमाथि मुद्दा लगाइएका छन् । त्यसैले यी विषयहरु हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरो साबित भएको छ ।

हामी बारम्बार ठगिएका छौं, फेरि पनि ठगिनु हुँदैन । धेरै पटक हामी ठगीमा परेका छौं, अब फेरि पनि हामीसँग ठगी हुनु हुँदैन । एकचोटि ठग्यो त्रुटि भो बुझिएन, दोस्रो पटक ठग्यो त्यो लापरवाही हो, पटक–पटक ठग्यो भने हामी मुर्ख हौं भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । त्यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै घोर संघीयता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी हुनुहुन्छ । अहिलेको घटनाक्रमले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । पहिला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यताले संघीयता मानिदिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको अहिले जुन काम गराई र क्रियाकलाप छ, ओलीको मानसिकतालाई बल दिने खालको छ ।

हामी आगामी कदम चाल्नुभन्दा पहिला बढीमा दुई हप्ता पर्खन्छौं । यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर थारुहरुमाथि लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिओस्, यति दिनसम्म जेलमा रहेकाहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गरोस् । योभन्दा बढी हामी कुर्न सक्दैनौं । यदि दुई हप्ताभित्र पनि पहल भएन भने हामी देशव्यापीरुपमा दौडाहामा जान्छौं । त्यसपछि हामी सार्वजनिक गिरफ्तारी दिन्छौं । थारु भनेको अपराधी भने सबैलाई थुन्नुस् भन्छौं । त्यसका लागि हामी जनपरिचालन गर्दैछौं । हामी जेल भरौं अभियान सुरु गर्छौं ।

प्रदेश सरकारले आफैलाई समानुपातिक समावेशितामा ढाल्न सकेन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने प्रदेशको संसदमा सातवटा संसदीय समितिहरु छन् । महिला तथा बालबालिका समिति छ, त्यसको सभापति महिला हुनुपर्ने हो तर त्यहाँ पनि पुरुषलाई दिएको छ । जति पनि संसदीय समिति छन्, सबैमा पुरुष मात्रै छन् । क्याबिनेटस्तरमा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन्, दलित छैनन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न पदहरुमा हेर्दा, आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका दलित, महिलाहरु महत्वपूर्ण स्थानहरुमा कहीं पनि देखिएका छैनन् । यो विषयमा प्रदेश २ मा धेरै ठूलो गुनासो देखिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सबै नेताहरु एकै श्वरमा संसद विघटन प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो, पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यदि मानौं चुनाव हुन्छ भने हामी विपक्षमा जाँदैनौं । चुनावलाई लोकतन्त्रको गहना पनि भनिन्छ । हामीले आवधिक चुनाव हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । मध्यावधि चुनावले देशको हितमा छैन । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । उल्टो–उल्टो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजी गर्नुहुन्छ ।

जसपालाई वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नेमा मेरो पनि सपना र भूमिका रहेको छ । मेरो इच्छा त्यो पार्टी छोडेर जाने थिएन । लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो उहाँहरुले बिराउनु भएको हो । उहाँहरुको व्यवहारका कारण त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य भए । जनताको जनादेशलाई उहाँहरुले दुरुपयोग गरेको अनुभव गरें, त्यसपछि म त्यो पार्टी छोडें ।

दुई तिहाइ दिँदा पनि यदि सरकार चलाउन सकेन भने केको लागि राजनीति गर्ने ? केको लागि जनताले भोट दिने ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हुनुपर्ने हो । संसद पुनर्स्थापना भएर नै के हुने हो र । तीन वर्षसम्म संसद हुँदा के गरेका थिए यिनीहरुले । तीन वर्षसम्म यिनीहरु काठमाडौंमा बसेका थिए, ६ करोडको संसदीय विकास कोषको रकमबाट एउटा कुनै २५ लाखको गेट बनाइदियो र बाँकी सबै भ्रष्टाचार गरेका छन् । अब नेपालीले कहिले सुख पाउने ? कहिले परिवर्तन आउने ?

पुनर्स्थापित संसदमा जसपाको महत्व झन् बढेर जान्छ । पहिला एउटा पार्टीलाई बहुमत हुँदा अन्य पार्टीहरु भूमिकाविहीन थिए । अहिले नेकपा जसरी फुटेको छ, यो अवस्था जसपाको महत्व बढेर गएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण पार्टीको प्रस्ताव भोलीको संसदले नमान्ला भनेर अब कसैले नसोचे हुन्छ । भोलीको दिनमा सरकार वा संसद सञ्चालनमा जसपाको महत्व रहन्छ ।

हामीले क्रान्तिकारिता देखाएका होइनौं । संविधान र कानूनको उल्लंघन हुँदा, प्रादेशिक अधिकारको उल्लंघन हुँदा त्यो विषयका लागि हामी अदालत जाने गरेका छौं । अरु प्रदेशहरुको पनि इच्छा होला तर उहाँहरु आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध जान त्यो हिम्मत र साहस देखाउन अप्ठ्यारो भएको होला । त्यसकारण उहाँहरु आउन नसक्नुभएको हो । तर हाम्रो यो क्रान्तिकारिता होइन, वास्तविक मुद्दा उठाएका हौं ।

जसपाका अरु नेताभन्दा पनि महन्थ ठाकुरको विचारलाई प्राथमिकता र प्रमुखता मान्नुपर्छ । उहाँको एउटा कुरा प्रष्टरुपमा आएको छ कि यो प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार हो । यदि यस प्रहारबाट प्रजातन्त्रलाई जोगाउन सकिएन भने समाप्त भएर जान्छ र मधेशीले फेरि लामो संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशका मुद्दाहरुका बारेमा नेपाली कांग्रेस अथवा प्रचण्ड–माधव नेपालहरुको नकारात्मक दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि कमसेकम प्रजातन्त्र समाप्त नहोस्, त्यसका निम्ति हामी आन्दोलनमा छौं, महन्थ ठाकुरजीले भन्नुभएको छ ।

दलहरुको एउटा धार प्रष्ट हुन सकेको छैन । कांग्रेसभित्रै हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको एउटा धारणा छ भने रामचन्द्र पौडेलको अर्कै धार छ । जसपामै पनि पुनस्र्थापन र चुनावको दुईटा धार देखिन्छ । नेकपा त आफै विभाजितै छ । फाइदाको हिसावले जो पार्टीहरु अहिले कमजोर छन्, उनीहरुले चुनाव भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ ।

केपी ओलीबिना माधव–प्रचण्ड समूहलाई चुनाव जित्न गाह्रो छ । मेरो चुनौती छ, केपी ओलीबिना चुनाव जितेर देखाओस् । जनताको मनमष्तिस्कमा बसेका नेता नै प्रभावशाली हुन्छ । जुन अहिले सिंगो देशले देखाइरहेको छ कि केपी ओली कति प्रभावशाली छन् । उहाँहरु त्यतिकै प्रभावशाली हुनुहुन्छ भने चुनावको घोषणा भएको छ, जितेर देखाउनुस् । केपी ओलीको सहयोगबिना कमसेकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेर देखाउनुस् ।

प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साह जसरी मन्त्री पदका लागि ओली समूहमा जानुभयो, एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । पुस ७ गतेको बैठकमा उहाँले माधव–प्रचण्ड समूहमै छौं, भन्नुभएको थियो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ओलीले चालेको कदमको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद विघटनलाई आत्मघाती र असंवैधानिक भन्नुभएको थियो ।

मैले कमरेड प्रचण्डलाई नजिकबाट चिनेको छु, उहाँमा जुन खालको संकीर्ण सोच हावी भएको छ त्यसले गर्दा पार्टीका लक्ष्यअनुसार नेकपा अगाडि बढ्न सकेन । उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिइएको थियो, एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मा थियो तर किन आफ्नो काममा चुक्नुभयो ? आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर अरुमाथि दोष मात्रै लगाउने प्रचण्डको प्रवृत्ति छ । अब जनतामा गएर नयाँ जनादेश नै विकल्प हो ।

यदि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बद्दर गरेन भने देश आन्दोलनमा जान्छ, देशमा द्वन्द्व बढ्छ । त्यसपछि मुलुक पु्नः लामो समयसम्म अस्थिरताको शिकार हुन्छ । देशलाई यदि अस्थिरताबाट बचाउने हो भने, संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संसद पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ । ७० वर्षको जनताको संघर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । किनभने उहाँसँग नैतिकता र विवेक नै छैन । संविधानलाई त उहाँले ध्वस्त गरिसक्नुभो । उहाँले कपटपूर्ण तरिकाले हुँदै नभएको धारा प्रयोग गर्नुभएको छ । धारा ७६ को १ प्रयोग गर्नुभएको छ, संसद विघटनको त्यो धारा होइन । त्यो बहुमतीय सरकार गठनको धारा हो । भोली उहाँले कुनै अनहोनी खालको घोषणा गरिदिनु होला भन्ने आश्र्यको कुरा हुँदैन किनभने उहाँलाई संविधानसँग कुनै मतलब छैन ।

माओवादी, एमाले र कांग्रेसले आआफ्नो कोटाअनुसार सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु राखेका छन् । भनेपछि न्यायाधीशहरु त त्यही पक्षका हुन् । अब यी तीनटै पक्षमध्ये कसको बहुमत पुग्छ, त्यसमा भर पर्छ । किनभने कुनै एकल इजलासले यस विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन । यदि न्यायाधीशहरुले विवेकपूर्ण र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्ने हो भने त संसद पुनर्बहाली हुनसक्छ । तर कोटामा न्यायाधीशहरु नियुक्त भएकाले के हुन्छ भन्न सकिन्न ।

एकल बहुमत प्राप्त पार्टीको नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । एकल बहुमतमा पनि उहाँ झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दलको नेता हुनुहुन्छ । त्यस हैसियतमा राष्ट्रपतिले धेरै बहस गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका अलंकारिक मात्रै राखिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसलाई केही मिनेटमै वा घन्टमै स्वीकृत गरिदिनु हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । एउटा कुरा बुझ्न सकिएको छैन कि कति समयपछि राष्ट्रपति स्वीकृत गर्दा विवाद नहुने हो ?

हाम्रो समाजमा छोरीमाथि जसरी हिंसा भइरहेको छ, त्यसका विभिन्न रुपहरु पनि छन् ।

निश्चितरुपमा अब उधारोमा सम्झौता हुँदैन । यो हाम्रो आन्दोलन वार पारको हो । यो हाम्रो अन्तिम आन्दोलन हो, निर्णायक आन्दोलन हो र वार वा पारको आन्दोलन हो । हामी आफ्नो भुक्तानी नपाएसम्म काठमाडौंबाट खाली हात फर्कनेवाला छैनौं । हामीसँग गत वर्ष नै सरकारले सम्झौता गर्‍यो कि सम्पूर्ण भुक्तानी हुन्छ तर किन भएन ? सरकारले किन मिल मालिकहरुसँग उठाउन सकेन ? अब हामी त्यतिकै खाली हामी फर्कनेवाला छैनौं ।

यो देशमा आन्दोलनको इतिहास छ, जबसम्म पूर्वी मधेशमा ठूलो आन्दोलन र काठमाडौंमा रैथानेहरुको आन्दोलन हुँदैन तबसम्म कुनै आन्दोलन टुंगोमा पुगेको छैन । अहिलेसम्म त्यो स्थिति छैन । रैथानेहरु अझै पनि ‘वेट एण्ड वाच’कै अवस्थामा छन्, चाहे त्यो जनकपुरका हुन्, चाहे भैरहवाका हुन्, चाहे काठमाडौंका हुन् ।

दुई तिहाइ मात्रै भएर स्थिरता आउँदैन । मानसिकरुपले अस्थिर छ यो सरकार ।

कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षज्यूबाट जुन उदासीनता देखाइयो त्यो कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसै कारणले अहिले हामी भनेका छौं अब पार्टीलाई विधि र प्रणालीबाट अगाडि बढाऔं । बैठकमा छलफल गरौं । आआफ्ना कुराहरु सत्य र तथ्यका आधारमा राखौं । अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा मतभेदलाई अगाडि नबढाऔं ।