मधेशको दुर्दशाप्रति चिन्तितझैं देखिने राज्यसत्ता विभिन्न चातुर्यताका साथ नीतिगत, नियतीगत र स्वसामुदायिक दूत पठाएर दमन गराई मधेशको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन वर्षौं पछाडि पार्न सफल देखिएको छ ।

पहिलेको मधेश र अहिलेको मधेशका निकै भिन्नता छ तर पनि मधेशी जनताको अपेक्षा र यहाँको सम्भाव्यताबमोजिम विकासले गति लिएको पाइँदैन । उन्नत खेती प्रणालीका लागि दक्ष र मिहिनेती जनशक्तिको आवश्यक्ता पर्छ जो मधेशमा छैन, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधि मधेशमा पुग्दैन ।

तराई–मधेशकेन्द्रित सात राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाप्रति खासगरी आम जनसमुदायमा हर्ष न विष्मात्को अवस्था देखिएको छ । तराई–मधेश आश्रित मुख्य सात दलहरु एक ठाउँमा मोर्चाबन्दी वा गोलबन्द हुनु निश्चितरुपमा उत्साहपूर्ण कुरा हो तर किन आम जनमानसमा विश्वास जगाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलले लिएको सिद्धान्तकै आधारमा लोकतन्त्र अगाडी बढ्ने गर्छ । राजनीतिक र सामाजिक सचेतना, जागरण गराउने काम राजनीतिक दलहरुकै हो ।

राज्य र सरकार कति निर्मम हुन्छ त्यसको ताजा र गतिलो उदाहरण प्रकट भएको छ । सरकार आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न कानुन र विधिलाई कसरी अपमान गर्छ त्यसको चरित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएका छन् ।

मिथिलाको महाकुम्भ भनिने १५ दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा शुरू भएको छ । धनुषाको ठेराकचुरीस्थित श्री रामजानकी मठबाट अवधविहारी (श्रीराम) को प्रतिमा राखिएको डोला बोकेर निस्केको साधुसन्त र श्रद्धालु भक्तजनको भीडमा जनकपुरधामस्थित अग्निकुण्ड मठबाट किशोरीजी (सीताजी) को प्रतिमा राखिएको डोला प्रस्थान गरेको हो ।

नेपाली जनता धेरै सहनशील र धैर्यवान छन् । नेपालको हरेक परिवर्तनहरुमा जनताले परिवर्तनलाई नै साथ दिँदै आएका छन् । हाल नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ ।

विश्व शान्तिका दूत मानिने भगवन गौतम बुद्धको जन्मभूमि आज रणभूमिमा परिणत भएको छ । शान्तिका अग्रदूत भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वैशाख पूणिर्मामा जन्मिए । वैशाख पूणिर्मामै बुद्धत्व (ज्ञान) प्राप्त गरे । यतिमात्र होइन, उनले वैशाख पूणिर्मामा ज्ञान बाँडे र वैशाख पूणिर्माकै दिन मृत्युवरण गरे ।

संघीयता, समावेशीकरण र विभेदमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्नु नै मधेशकेन्द्रित दलको मूल एजेन्डा हो । मधेशकेन्द्रित दलले संघीयता भित्रका समावेशी अवधारणालाई राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रत्याभूति गराउन पटक–पटक सरकारमा गएका थिए ।

प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी, प्रहरी र निजामति कर्मचारी ऐन बनाइएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन अथवा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शक्तिको परीक्षण गर्न नपाएको दुखेसो मुख्यमन्त्रीको छ ।

समस्यै समस्यामा अल्झिएको कृषकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण लिने जटिल प्रक्रियालाई थग्नै सक्दैन ।

मधेश सरकार दिनप्रति दिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज यादवको आलोचना आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।

बदलिँदो परिस्थितिमा सामाजिक न्याय तथा समानताको सिद्धान्तमा मौलिक तथा संवैधानिक हकसमेतमा प्रत्याभूत हुने गरी आर्थिक समृद्धिको प्रमूख अव्यवको रूपमा कृषिलाई अंगिकार गर्नु मधेशको विकासको मूलमन्त्र हुन सक्दछ ।

महान मधेश विद्रोहको अवसरमा शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै माघ ५ गते समग्र मधेशले बलिदानी दिवस मनाइरहेको छ । ठीक १७ वर्षअगाडि २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानबाट मधेश आन्दोलनको सुरुआत भएको थियो ।

‘सयौं थुंगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली’ र ‘सार्वभौम भई फैलिएको मेचि महाकाली’ यो हाम्रो राष्ट्रिय गानले शब्दचित्रमा हाम्रो विविधतालाई पनि देखाउँछ, भाषा संस्कृतिको पनि कुरा गरेको छ ।

सामाजिक विकास र परिवर्तनको नाममा अनेक दुष्प्रवृतिहरु प्रवेश गरि सामाजिक संरचनाको मौलिक गुणहरुलाई नै परिवर्तन गरि दिएको छ । यसमा राजनीतिकर्मीहरुको बढि भूमिका देखिएको छ । भ्रातृत्व, सदाचार, सहिष्णु, एक अर्काप्रति उत्तरदायी, परोपकारी गुणले भरेको नेपाली समाज अहिले गाउँ त के टोल टोल विखण्डनमा परेको छ ।

महन्थ ठाकुर नेपालकै समकालीन नेताहरुमध्ये एक हुन् । उनलाई त्याग र सन्त नेताको रुपमा चिनिन्छ । तर उनीमाथि पटक–पटक परिवारवादको आरोप लाग्दै आएको छ । लोसपाले हालै गठन गरेको केन्द्रीय समितिको तीव्र आलोचना भएको छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकार समेटिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको मौलिक हक राम्रो छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दैछ । यो आठ वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा विगतमा नेपालमा जसरी ६ वटा संविधान खारेज भइसकेको छ, यसको पनि अवधि बढीमा एक दशक रहेको देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रोपटक पदमुक्त भएका छन् । यसअघि असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतकै आदेशानुसार पदमुक्त भएका थिए ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा विभिन्न अप्ठ्याराहरु देखा परिरहेका छन् । मधेश विद्रोहले नेपालमा संघीयता संविधानमा लेखियो । त्यसैले संघीयताको सफल संस्थागतमा मधेश प्रदेशको महत्वपूर्ण भूमिका देखिँदै आएको छ ।

अहिले समृद्ध र सुशासन दुई शब्दको बखान व्यापक रूपमा भइरहेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योगी व्यापारी, बुद्धिजीवी एवं नागरिक अगुवाहरूको मुखमा यिनै शब्द झुण्डिएका छन् ।

मधेशका किसानले केही वर्षयता मौसम परिवर्तनको चर्को समस्या बेहोर्दै आएका छन् । यसले गर्दा एकातिर किसानको लगानी डुब्ने र अर्कोतिर अर्बौंको धान÷चामल आयात गर्नु परिरहेको छ ।

लामो समयसम्मको आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ सालमा संविधानसभाबाट घोषणा भयो ।

एकल नश्लयि सोच र केन्द्रितकृत शासनसत्ताको मानसिकताका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक जहिले पनि दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन् ।