संघीयता, समावेशीकरण र विभेदमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्नु नै मधेशकेन्द्रित दलको मूल एजेन्डा हो । मधेशकेन्द्रित दलले संघीयता भित्रका समावेशी अवधारणालाई राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रत्याभूति गराउन पटक–पटक सरकारमा गएका थिए ।

प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी, प्रहरी र निजामति कर्मचारी ऐन बनाइएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन अथवा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शक्तिको परीक्षण गर्न नपाएको दुखेसो मुख्यमन्त्रीको छ ।

समस्यै समस्यामा अल्झिएको कृषकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण लिने जटिल प्रक्रियालाई थग्नै सक्दैन ।

मधेश सरकार दिनप्रति दिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज यादवको आलोचना आफ्नै पार्टी र सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।

बदलिँदो परिस्थितिमा सामाजिक न्याय तथा समानताको सिद्धान्तमा मौलिक तथा संवैधानिक हकसमेतमा प्रत्याभूत हुने गरी आर्थिक समृद्धिको प्रमूख अव्यवको रूपमा कृषिलाई अंगिकार गर्नु मधेशको विकासको मूलमन्त्र हुन सक्दछ ।

महान मधेश विद्रोहको अवसरमा शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै माघ ५ गते समग्र मधेशले बलिदानी दिवस मनाइरहेको छ । ठीक १७ वर्षअगाडि २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानबाट मधेश आन्दोलनको सुरुआत भएको थियो ।

‘सयौं थुंगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली’ र ‘सार्वभौम भई फैलिएको मेचि महाकाली’ यो हाम्रो राष्ट्रिय गानले शब्दचित्रमा हाम्रो विविधतालाई पनि देखाउँछ, भाषा संस्कृतिको पनि कुरा गरेको छ ।

सामाजिक विकास र परिवर्तनको नाममा अनेक दुष्प्रवृतिहरु प्रवेश गरि सामाजिक संरचनाको मौलिक गुणहरुलाई नै परिवर्तन गरि दिएको छ । यसमा राजनीतिकर्मीहरुको बढि भूमिका देखिएको छ । भ्रातृत्व, सदाचार, सहिष्णु, एक अर्काप्रति उत्तरदायी, परोपकारी गुणले भरेको नेपाली समाज अहिले गाउँ त के टोल टोल विखण्डनमा परेको छ ।

महन्थ ठाकुर नेपालकै समकालीन नेताहरुमध्ये एक हुन् । उनलाई त्याग र सन्त नेताको रुपमा चिनिन्छ । तर उनीमाथि पटक–पटक परिवारवादको आरोप लाग्दै आएको छ । लोसपाले हालै गठन गरेको केन्द्रीय समितिको तीव्र आलोचना भएको छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकार समेटिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको मौलिक हक राम्रो छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दैछ । यो आठ वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा विगतमा नेपालमा जसरी ६ वटा संविधान खारेज भइसकेको छ, यसको पनि अवधि बढीमा एक दशक रहेको देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रोपटक पदमुक्त भएका छन् । यसअघि असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतकै आदेशानुसार पदमुक्त भएका थिए ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा विभिन्न अप्ठ्याराहरु देखा परिरहेका छन् । मधेश विद्रोहले नेपालमा संघीयता संविधानमा लेखियो । त्यसैले संघीयताको सफल संस्थागतमा मधेश प्रदेशको महत्वपूर्ण भूमिका देखिँदै आएको छ ।

अहिले समृद्ध र सुशासन दुई शब्दको बखान व्यापक रूपमा भइरहेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योगी व्यापारी, बुद्धिजीवी एवं नागरिक अगुवाहरूको मुखमा यिनै शब्द झुण्डिएका छन् ।

मधेशका किसानले केही वर्षयता मौसम परिवर्तनको चर्को समस्या बेहोर्दै आएका छन् । यसले गर्दा एकातिर किसानको लगानी डुब्ने र अर्कोतिर अर्बौंको धान÷चामल आयात गर्नु परिरहेको छ ।

लामो समयसम्मको आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ सालमा संविधानसभाबाट घोषणा भयो ।

एकल नश्लयि सोच र केन्द्रितकृत शासनसत्ताको मानसिकताका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक जहिले पनि दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन् ।

मधेशको पहिचान र समान हकको आवाज अहिले पनि पूर्णरुपमा प्राप्त भएको छैन । मधेशको नाममा गठन भएका दलहरु अहिले आफूलाई राष्ट्रिय दलको रुपमा अगाडि बढाउँदै गएको छ ।

दिनानुदिन खस्किदै गइरहेको कृषिक्षेत्रको अवस्थामा वर्षेनी बजेट विनियोजनले पनि यसमा सुधारको संकेत दिएको छैन । सरकारी बजेट र दातृ राष्ट्रको सहयोग कृषिक्षेत्रमा रहे तापनि अपेक्षित सुधार नदेखिनु व्यवस्थापन पक्षको कृषि विकासतिरको कमजोर मानसिकता नै जिम्मेवार हो ।

वनजंगल विनाश, चुरेको दोहन, जलवायूमा परिवर्तन बाढीको मुख्य कारण हो । चुरेको दोहन रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, जग्गा प्लटिङमा कडाई, बसाई–सराईंमा नियन्त्रण, ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा बाढीबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।

प्राकृति विपदाहरु बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, प्रचण्ड गर्मी लगायतका प्रकोपहरुबाट खासगरी तराई–मधेशका जनता पीडित हुँदै आएका छन् । यस वर्षको मनसुसन अर्थात् वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ ।

नागरिकताविहीनहरु देशका विभिन्न जिल्ला र संघीय राजधानी काठमाडौंमा समेत वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । नागरिकताविहीनहरुको धैर्यताको बाँध अब टुट्न थालेका छन् ।

टीकापुर घटनाको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले राष्ट्रपति मार्फत् आममाफी दिने तयारी गरेको छ । तर, रेशमको आममाफीले आन्दोलनकारीहरुमाथि कतिको न्याय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्तिले विदेशको बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये मुस्किलले ५० हजारजतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने र उद्यमी बन्ने गरेको तथ्यांक छ ।

कोरोना महामारी र रुस–युक्रेनयुद्धपश्चात् विश्वमै आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त र आमनागरिक हाहाकारमा छन् ।