देशकका प्रायःजसो सबै मन्त्रालया तथा सबै भन्दा ठुला प्रमुख प्रशासनिक निकायहरूको अवस्थित सिंहदरबार हाता भित्र छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि यही सिंहदरबार भित्र छ ।

मधेशवादका प्रणेता एवं नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित, उपेक्षित समुदायका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने राजनेता एवं नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहको २१औं पुण्यतिथि मनाइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वका अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा असर नपर्ने पूर्वानुमान गरिएपनि विपत् बाटो बनाएर आउँदैन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा महँगी समस्या बन्दै गइरहेको छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिए । राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुन बाँकी छ । सरकार विस्तार हुन बाँकी छ । तर सरकार नभएको अवस्था हैन् । सरकार छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीको बनेको छ । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यसमा संघीयता शब्द नपरेको बेला मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेता, संघसंस्थाका सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वको वातावरण बदलेर समस्या पैदा गरिरहेकोछ । अनावृष्टि, अतिवृष्टि ,वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत् जुनसुकै बेला अनपेक्षित रूपमा आउने गरेको छ ।

पछिल्ला केही दिनदेखि तापक्रम निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । तराई मधेशमा हुस्सुकुहिरोसँगै शीतलहरको क्रम सुरु भएको छ । तराई मधेशमा शीतलहरले बर्सेनि मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सकिएर प्रदेश तथा संघमा सरकार बनाउने पहल राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचन आयोगबाट औपचारिकरूपमा मत गणना परिणाम प्राप्त भएपछि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेश आन्दोलनबाट संघीयता तथा समावेशीको एजेन्डा बोकी उदाएका र आन्दोलनकारीहरूबाट मसिहाको उपनामबाट चिनिन पुगेका त्यतिञ्जेलका मधेशी जनअधिकार फोरम हाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी २बाट संघीय संसदको चुनाव हारेका छन् ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन लागेको आम निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले दिएको प्रचार प्रसारको अवधि आज बिहीबार सकिँदै छ । अब निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले खुला प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन् ।

सामुदायिक सहिष्णुता बिग्रेर गए त्यसको घाउ पुर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । यसले विकास र समृद्धिलाई टाढा पारिदिन्छ । त्यसैले यस्तो गल्ती नहोहोरियोस भन्नका लागि प्रशासन चनाखो हुनुपर्छ । हामीले सदभाव र सहिष्णुता कायम गर्न पहल गर्न पर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट धनी देशहरू धनी र गरिब देशहरू गरिब हुँदै गएको एक अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट हालै सार्वजनिक भयो । सो रिपोर्टमा तातो हावाको कारण वैश्विक अर्थतन्त्रलाई १६० खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति अनुमान गरिएको छ । अध्ययनकर्ताहरूले यो क्षति धेरै हुन सक्ने बताएका छन् ।

बडा दशैँ पछिको नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार छठपर्वको साता सुरु हुन लागेको छ । दशैँमा घर नगएकाहरूले तिहार छठमा सामेल हुन राजधानीबाट मधेशका जिल्लाहरूमा बस्नेहरू जान थालेका छन् ।

मतदातालाई लोभ्याउन मासु च्युरा खुवाउनु, साडी चोलो बाँड्नु आदिजस्ता कार्य पनि गर्न नहुने कुरो पनि आचार संहिताको विषय वस्तु हो ।परम्परागतरूपमा यस्तो भइरहेको छ ।तल्लो तहका मतदातामा चेतनाको अभाव हुन्छ । नेताजीहरू पाँच वर्षमा एक पटक दैलामा देखापर्छन् । विकासका कुरा नाना थरी गर्छन् ।

नेपालीहरूको महान चाड दशैँ सुरु भइसकेको छ । घरघरमा घटस्थापना गरी पुजाआजा भइरहेका छन् । शक्तिपीठहरूमा गरिने घटस्थापना गरी विधिपूर्वक पुजाआजा भइरहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थाको एक मुख्य सैद्धान्तिक प्रस्थापना भनेको राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैन भन्ने हो । सबै काम सरकारले गर्ने भएकोले त्यसको सबै जस अपजसको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पाएको राजनीतिक सत्ताको विरासत शहीद बेपत्ता र घाइते परिवारको त्याग र बलिदानका आधारमा टिकेको विषय लुकेको होइन् ।

उनीहरूले चुनाव जित्ने लोभलाभको अवसरवादी राजनीतिलाई एक दुई चुनावका लागि हानि बेहोर्ने साहस गरे आदर्श स्थापित गराउन खोजे राजनीति र राजनीतिक व्यक्तित्व प्रतिको वितृष्णामा कमी आउने थियो । राजनीतिक दलले यसमा ख्याल गर्नु पर्छ ।

विगतको निर्वाचनमा पाएको हैसियत गुमाउने अवस्थामा मधेश आधारित राजनीतिक दल अहिले मधेशमा रहेको देखिएका छन् । ती राजनीतिक दलहरूले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सके ठूलो कुरो हुने छ ।

जनता देश हो । जनता राष्ट्र हो । भूगोल मात्रै देश हुन सक्दैन । कुनै पनि आधुनिक देश एकल राष्ट्रियताको आधारमा सधैँ बनिरहन सक्दैन । मानव सभ्यताको निर्माण र विकास नै घुमन्ते अवस्थाबाट भएको इतिहास साक्षी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा देखापर्ने यस्ता स्वार्थले आम जनतासम्म पुग्ने गन्तव्यको यात्रामा अवरोध ल्याउँछ । यही क्रम बारम्बार दोहोरिरहँदा आम मानिसमा नेतृत्व वर्गप्रतिको विश्वासमा संकट उत्पन्न भई वितृष्णा एवं नैराश्यको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

संघीयताको जननी भनिने तराई–मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको मधेश प्रदेश अहिले बदनाम र शर्मसार भएको छ । प्रदेशको कार्यकारी संस्था मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारको अडडको रुपमा परिणत भएको छ ।

मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारले सिँचाइका लागि विद्युतमा ५० प्रतिशत बराबरको महसुल छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । यतिबेला मौसम पनि खेतिपातीकै छ ।

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै हो । प्रदेशलाई निर्देश र संचालन गर्ने मुख्य दायित्व पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै हो । तर, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

वैकल्पिक र मधेशको शक्ति भनेर दाबी गरिदै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कुनै सैद्धान्द्विक आधार बिना टुक्रिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई दुबैले आआफ्ना पक्षको छुट्टाछट्ट बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको बिउ आपचारिक रूपमा रोपेका छन् ।



ट्रेन्डिङ